नागपूर-गेले अनेक दिवस आपल्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणाऱ्या एका सर्वसामान्य माणसाच्या मागण्या पूर्ण करून न शकलेल्या पण, तो माणूस पालकमंत्र्यांच्या गाडीसमोर आडवा आला म्हणून त्याला पाठीमागून लाथ मारणाऱ्या डीवायएसपी दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याचे कौतुकच केले पाहिजे नाही? लाचारी कशाला म्हणतात त्याचे उत्तम उदाहरण या अधिकाऱ्याने आपल्या वर्तनातून सिद्ध केले आहे! शिवाय खाकी वर्दी अंगावर चढली की, त्याचा माज कसा दर्शवायचा असतो, तेही या पोलीस अधिकाऱ्याने जगाला दाखवून दिले आहे.
झालं असं की, पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातल्या संभाजीनगर नामक एका शहरात आपल्या समस्यांचे गाऱ्हाणे घेऊन एक व्यक्ती गेला सुमारे महिनाभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसली होती. एका तुच्छ माणसाच्या टुकार मागण्यांची दखल कुणी घेण्याचा प्रश्नच नव्हता! प्रशासन, राजकारणी, पत्रकार या सर्वांच्याच दृष्टीने अत्यंत साधी, त्यामुळेच दुर्लक्षित राहिलेली ती घटना. अशी शेकड्याने माणसं उपोषणाला बसतात या देशात. अधिवेशन काळात तर रांग लागते उपोषण मंडपांची. कोणी अन कोणा कोणाची दखल घ्यायची? जिल्हा केंद्रावरचे काही चौक, काही मैदानं तर खास असल्या उपोषणकर्त्यांसाठीच ओळखले जातात. शेकडो माणसांच्या ढीगभर समस्या असतात. कोणी कोणी कुठे कुठे लक्ष द्यायचं? आता पालकमंत्र्यांचा ताफा संभाळण्याचा की, या तुच्छ माणसाच्या समस्यांना भीक घालायची? त्यामुळे खुद्द जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी तर सोडाच पण, त्यांच्या कार्यालयातील खालच्या अधिकाऱ्याला सुद्धा असल्या उपोषण मंडपात कडाक्याच्या थंडीत आणि रणरणत्या उन्हात उपोषणाला बसणाऱ्यांची कीव येत नाही. संभाजी नगरातही तेच घडले. कुणालाच या माणसाची दया आली नाही. त्याच्या उपोषणामागील कारणांचा वेध घेण्याची गरजही कोणाला वाटली नाही. कशी वाटणार? मागण्यांची दखल घ्यायला तो काय व्हीआयपी आहे? की राजकारणी आहे? आपलं निवेदन घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात हजर व्हायला तो काय कोणाची शिफारस घेऊन आला होता? मग कसा मिळणार त्याला प्रवेश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात? आणि जिल्हाधिकारी तरी काय असल्या फालतू माणसांच्या फालतू समस्यांची दखल घ्यायला त्या पदावर बसलेले असतात? छे छे अजिबात नाही!
स्वाभाविकच एका सामान्य माणसाचे उपोषण आणि त्याच्या निम्न दर्जाच्या मागण्या शासनदरबारी बेदखल राहिल्या. स्वातंत्र्य दिनाचा पुढ्यात असलेला मुहूर्त म्हणजे आपल्या समस्या सोडवून घेण्याची पर्वणी असल्याच्या गैरसमजात वावरणाऱ्या त्या माणसाला मात्र एक नामी युक्ती सुचली. ध्वजारोहणासाठी म्हणून पालकमंत्री आले की, त्यांच्या पुढ्यात जाऊन, कालपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या आपल्या मागण्या ठेवायच्या की, लागलीच त्या सोडवल्या जातील, अशा गैरसमजातून त्या माणसाने आपले सर्वसामान्यत्व विसरून पालकमंत्र्यांच्या गाडीच्या ताफ्याला आडवे जाण्याची हिंमत केली. मग काय चढला ना राव पोलिसांचा पारा! हो ना! कोण कुठला एक तुच्छ माणूस या राज्याच्या एका मंत्र्यांच्या गाडीसमोर येऊन आपल्या मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे काय? एवढी हिम्मत त्याला आली कुठून? सामान्य माणसाने फक्त झुरत मरायचे असते. अधिकार गाजवायचा नसतो, एवढी साधी बाबही ठाऊक नसावी त्याला? पालकमंत्री काय त्याच्या समस्या ऐकण्यासाठी असतात? ते तर बिचारे झेंडा फडकावण्यासाठी आणि नंतर भाषण ठोकण्यासाठी म्हणून आलेले असतात. त्यांचा बहुमोल वेळ असा एखाद्या सामान्य माणसाच्या समस्येच्या भोवती केंद्रित झाला, तर देशाचे केवढे नुकसान होईल? त्यामुळे हा माणूस आडवा येताच मंत्री महोदयांचा वेळ वाचवण्यासाठी आजूबाजूचे बगलबच्चे धावले. त्यांनी त्या तुच्छ माणसाला बाजूला केले. दिमतीला ठेवलेल्या चार पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्या तुच्छ माणसाचा ताबा घेत आपले कर्तव्य बजावले. हे सारे कमी होते की काय, म्हणून एका डिवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने मागून येऊन उडी मारत या तुच्छ माणसाला एक लाथ घातली. मग काय तर? अधिकारच असतो पोलिसांचा तसा! कोणीही उठावे आणि आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी पालकमंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा? लोकशाही अस्तित्वात असलेल्या या देशात. एका सर्वसामान्य माणसाने अशी हिम्मत करावी? डीवायएसपी साहेबांना हा प्रकार अजिबात खपला नाही. शिवाय, पालकमंत्र्यांच्या गाडीला कोणीतरी आडवा आला म्हटल्यावर सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या त्यांच्या वरिष्ठांनी नंतर त्यांना जाब विचारत हजामत केली नसती का? मग काय तर! लोकशाहीप्रधान देश असला म्हणून काय झालं? ऐन स्वातंत्र्य दिनाला घटनेने बहाल केलेले अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न कुणीतरी करावा? आणि तो माणूस गाडीसमोर कसा आला, तुम्ही काय करीत होता, अशा नाना प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी पोलिसांनी पार पाडावी? ठेचूनच काढली पाहिजेत अशी हिंमतवान माणसं. राग अनावर झालेल्या या पोलिस अधिकाऱ्याने ताब्यात घेतले गेल्यानंतर त्या माणसाच्या पार्श्वभागावर लाथ मारण्याचा ‘सरकारी कारनामा’ केला.
पालकमंत्र्यांना निवेदन देणे हा त्या माणसाचा घटनादत्त अधिकार आहे, ही बाब सर्वांनीच मान्य करून टाकावी. पण ती व्यक्ती पालकमंत्र्यांपर्यंत पोहोचणार कशी? जिच्या महिनाभर चाललेल्या उपोषणाकडे लक्ष द्यायला कुणाला फुरसत झाली नाही, त्या व्यक्तीने मागितल्यास पालकमंत्र्यांची अपॉइंटमेंट कोणी दिली असती त्या माणसाला? मग त्या माणसाने आपले म्हणणे मंत्र्यांपर्यंत पोहचवायचे कसे? कोणी आणि का निर्माण केली अशी व्यवस्था की, जिथे सामान्य माणसाला बोलण्याचा अधिकारच नाही? बहुधा म्हणूनच नियम तोडून ताफ्याला आडवे जाण्याचा निर्णय त्या व्यक्तीने घेतला असावा. सुरक्षेच्या कारणावरून पोलिसांनी त्यांचे काम केले. त्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊन चार पोलीस बाजूला निघाले होते. पण मग या डीवायएसपी साहेबांना कुठली गुर्मी चढली होती? त्यांना कुठला माज आला होता की, त्यांनी या देशातल्या एका माणसाला लाथेने मारण्याचा प्रकार केला? हा वर्दीचा माज म्हणायचा की, एका सामान्य माणसाने केलेली हिंमत सहन झाल्याने व्यक्त झालेला तो संताप होता? कारण कुठलेही असेल पण, संभाजीनगरात ऐन स्वातंत्र्यदिनी चारचौघांसमोर घडलेला हा प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्राला लाज आणणारा ठरला आहे हे मात्र खरे!
सुनील कुहीकर
