सात्विक संतापाचे

राजकारण अश्लाघ्यच

ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर

नागपुरात बावीस तेविस सप्टेबरच्या शनिवारी रविवारी झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या बाधितांचा सात्विक संताप स्वाभाविक आणि समजण्यासारखा असला तरी त्यावर आपल्या राजकारणाच्या पोळ्या भाजण्याचा प्रकार मात्र अश्लाघ्यच नव्हे तर निषेधार्हही आहे.अशा आपत्तीच्या प्रसंगी माणसे भावनावश होतात.त्यांनी प्रत्यक्ष संकट अनुभवल्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया संतापात परिवर्तित झाली तर तेही समजून घेता येईल पण कालांतराने त्यांनाही वास्तवाची जाणीव होईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही.राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नागपूरचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांच्या आपदाग्रस्तांच्या भेटीच्या वेळी प्रकट झालेला संताप याला राजकारण म्हणता येणार नाही. एक तर तो सर्वत्र व्यक्त झाला नाही.काही ठिकाणी व्यक्त झाला हे नाकारताही येणार नाही.पण तो परिस्थितिजन्य सात्विक संतापच होता हेही विसरता येणार नाही. त्याबद्दल संताप व्यक्त करणार्याना दोषही देता येणार नाही.कारण ते लोक अक्षरशः प्राणसंकटातून वाचले असल्याने त्यांच्या संतापाची तीव्रता वाढणे स्वाभाविकच होते पण त्यावर आपल्या पक्षीय राजकारणाची पोळी भाजण्याचा प्रकार मात्र निषेधार्हच आहे.
नागपूर शहरावर व विशेषतः आपदाग्रस्त विभागांवर कोसळलेल्या आपत्तीचे गांभीर्य यत्किंचितही कमी न करता थोडा शांतपणे विचार केला तर असे आढळून येईल की, ‘कमीत कमी कालावधीत जास्तीतजास्त पाऊस’पडल्याने ही आपत्ती कोसळली, ही वस्तुस्थिती आहे.म्हणूनच अशा पावसाला ढगफुटी म्हटले जाते.अशी ढगफुटी दरवर्षी होत नाही. माझ्या माहितीनुसार अशी ढगफुटी 1969 साली झाली होती.ती आठवण्याचे कारण असे की, त्यावेळी मी बर्डीवरील संगम चाळीत राहत होतो.तो दिवसही महालक्ष्मी पूजनाचाच होता.सकाळी आठाच्या सुमारास पाण्याचा भलामोठा लोंढा आमच्या घरात घुसला.पाहता पाहता त्याने संपूर्ण संगम चाळ कवेत घेतली.इतक्यात तरूणभारतचे त्यावेळचे कार्यकारी संपादक मा.गो.वैद्य यांचा मी वार्ताहर असल्याने फोन आला व ते रिपोर्टिंगबद्दल सूचना देऊ लागले. तेव्हा ‘ मी आता कमरभर पाण्यातून बोलत आहे’ असे त्याना सांगितले.परिस्थिती त्यांच्याही लक्षात आली. त्यानंतर बहुधा तेवढा पाऊस परवाच कोसळला असावा,असा माझा अंदाज आहे.अर्थात मध्यंतरी बरीच वर्षे मी नागपूरबाहेर असल्याने अंदाज या शब्दाचा वापर केला.सांगण्याचे कारण एवढेच की, असा पाऊस दरवर्षी पडत नाही.पण जेव्हा पडतो तेव्हा तो कुणाचीही दयामाया करीत नाही.परवाचा पाऊस तसाच होता.

आपद्ग्रस्तांच्या हालाचे एकच कारण सांगायचे झाल्यास कमीत कमी वेळात झालेला प्रचंड पाऊस हेच एकमेव कारण आहे.त्यात इतर कारणांची भर निश्चितच पडली आहे पण ती महानगराच्या विकासाचा मुडदा पाडण्याइतकी निश्चितच नाहीत.मात्र राजकारणाची पोळी शेकायची असेल तर तो मुडदा पाडणे आरोप करणार्याना नक्कीच आवश्यक वाटू शकते.शिवाय त्यांच्यासाठी जबाबदारीतून सुटण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे.

ज्या वस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी शिरले त्यामध्ये परवा बर्याच कालावधीनंतर पाणी शिरले. त्याचा त्रास दुर्लक्ष करण्यासारखा नाहीच.त्यावर उपाययोजना करणे अशक्यही नाही आणि कुणी तशी भूमिका घेणारही नाही.पण तरीही आपदेचे विश्लेषण करताना विकासाचा मुडदा पाडता येणार नाही.विकास झाला आहे आणि तो एवढ्या प्रचंड आपदेनंतर जिवंतच आहे.अन्यथा काही तासानंतर जनजीवन पूर्वस्थितीला आलेच नसते. विकासाचा मुडदा पाडताना जी कारणे समोर मांडण्यात आली ती तर हास्यास्पदच आहेत.कुणी म्हणाले नागपुरातील रस्त्यांचे काॅक्रीटीकरण झाल्याने ही आपत्ती कोसळली. पण हे परिस्थितीचे अतिसुलभीकरण झाले. शहरातील विकासप्रक्रिया शंभर टक्के अचूक आहे असा दावा करता यायचा नाही.तिच्या ओघात परिस्थिती पाहून काही तडजोडी कराव्या लागतात.नागरिकांच्या मागणीनुसार त्या कराव्याही लागतात.पण विकास एकाच ठिकाणी थांबत नसतो.त्यातील तडजोडी फक्त सरकारी यंत्रणाच करते असेही नाही.काही नागरिकही आपल्या जबाबदारीवर सोयीनुसार अतिक्रमणांच्या रूपाने तडजोडी करतात.त्याचा फटका अशावेळी बसणे अपरिहार्य आहे.पण सरकारी यंत्रणेला दोष देणे सर्वात सोपे असते.लोक त्या मार्गाचाच अवलंब करतात.

अशा प्रसंगी अग्निशमन सेवेचे उदाहरण अचूक ठरते.या सेवेचे लोक प्रत्येक अपघाताच्या वेळी झालेल्या हानीच्या माहितीबरोबरच झालेल्या बचतीचीही माहिती पत्रकाराना देत असतात.पण त्या बचतीची कधीही दखल घेतली जात नाही व तिची बातमीही कुणी देत नाही.नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीही तसेच होते.वास्तविक ढगफुटीतून नागपुरात जेव्हा रूद्रवर्षा सुरू होती तेव्हापासूनच उपमुख्यमंत्र्यांचे येथील परिस्थितीवर मुंबईतून लक्ष होते व तेथील जबाबदार्या पूर्ण करून मिळालेल्या पहिल्या संधीत ते नागपुरात पोचले.दरम्यान येथील परिस्थितीवर त्यांचे सतत लक्ष होते. इकडे नितीनजी गडकरीही नागपुरात सतर्क होते.त्यामुळे सरकारी यंत्रणा लगेच बचावकार्यात सज्ज झाली.जिल्हाधिकारी, महापालिका प्रशासक व त्यांची यंत्रणा कामाला लागली.कामठी येथील ब्रिगेड ऑफ गार्डसचे जवान तर विक्रमी वेळात मदतकार्यास भिडले.त्यामुळे फार मोठी जिवितहानी टळू शकली. पुराच्या पाण्याचा वेगच एवढा प्रचंड होता की, एनडीएफ, एसडीएफचे जवान भिडले म्हणून व बचावसाहित्य विक्रमी वेळात उपलब्ध झाले म्हणून माणसांचे अमूल्य असे प्राण वाचू शकले.पण अशा आपत्तीच्या प्रसंगी आपण हानिवरच लक्ष केंद्रित करीत असतो.बचतीचा विचारच होत नाही.

अशा आपत्तीच्या वेळी नागपुरात हमखास चर्चेत येणारा विषय म्हणजे नागपूर सुधार प्रन्यास.यावेळी तो कमी प्रमाणात चर्चेला आला.त्या निमित्ताने तांत्रिक बाबींवर, प्रन्यासच्या सकारात्मक कामगिरीवर अजिबातच चर्चा होत नाही.चर्चा होते ती प्रन्यासमधील कथित भ्रष्टाचाराबद्दल.प्रन्यासच्या कारभारात भ्रष्टाचार होतच नाही असे कुणीही म्हणणार नाही.पण शेवटी तिचा संबंध अमूल्य असलेल्या भूखंडांशी असल्याने व त्यांचे दर महागडे असल्याने चर्चा अधिक तीव्रतेने होते.अर्थात प्रन्यासलाही अशा प्रकरणात सहजासहजी मोकळे होता येत नाही.नेमके उदाहरणच द्यायचे असले तर अंबाझरी लेआऊटचेच देता येईल.खरे तर अंबाझरी तलावाच्या अगदी पायथ्याशी असलेला हा लेआऊट प्रन्यासने तयारच करायला नको होता.

पण तिने तो केला आणि शहरातील अनेक उच्चपदस्थानी तेथील महागडे प्लाॅट खरेदी केले व जोखीम पत्करून टोलेजंग घरेही बांधली. कारण एकच की, शेवटी नैसर्गिक आपत्ती आलीच तर पाच पन्नास वर्षातून एकदा येणार.तिला तोंड देण्याची मानसिकता ठेवूनच असे व्यवहार होतात.अंबाझरी लेआऊट प्रन्यासने मंजूर तरी केला पण शहरात असे कितीतरी अनधिकृत लेआऊट असतात की, जे फेट अकम्प्ली म्हणून काळाच्या ओघात मंजूर होतात.तात्पर्य हेच की, प्रक्रियेत अशा अनेक तडजोडी होतात, ज्या अनिष्ट असल्या तरी परिस्थितीच्या रेट्यामुळे स्वीकाराव्या लागतात.हा रेटा कधी भ्रष्टाचाराच्या स्वरूपात असतो, कधी मतपेढ्यांच्या स्वरूपात असतो तर कधी स्वार्थापोटी वा तात्पुरत्या सोयीसाठीही असतो. प्रत्यक्षात ती विकासासाठी चुकविली जाणारी किंमत असते.अशा आपत्तीच्या वेळी ती चर्चेत येते एवढेच.