जयंत माईणकर, मुंबई
ज्या पद्धतीने जवळपास प्रत्येक जात आरक्षणाची मागणी केली जात आहे ती पाहता याचा शेवट आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्व जातींना आरक्षण देण्यात होण्याऐवजी
जातीनिहाय आरक्षणच बंद केले जाईल की काय असं वाटतं. अर्थात उच्च वर्णीयांचा भरणा असलेल्या संघ परिवाराला हेच अभिप्रेत आहे.
ज्या पद्धतीने आरक्षणाची मागणी केली जात आहे ती पाहता प्रथम आरक्षण का दिलं जातं हे समजून घेतलं पाहिजे.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी १८६९ साली म्हणजे शाहू महाराजांच्या जन्माच्या पाच वर्ष आधी पहिल्यांदा आरक्षणाची मागणी केली होती. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करायचा असेल तर जे मागासवर्गीय आहेत. त्यांना प्रतिनिधीत्व द्यावं लागेल, अशी मागणी महात्मा फुलेंनी केली होती. शाहू महाराजांनी त्याला कायदेशीर स्वरूप देत १९०२ सालीआरक्षणाची सुरुवात केली. शाहू महाराजांचे वडील कोल्हापूरचे दिवाण होते. त्यांचे आणि महात्मा फुलेंचं चांगले संबंध होते. शाहू महाराजांवर लहानपणापासूनच सत्यशोधक समाजाचे संस्कार होते. सत्यशोधक चळवळीचे मोठे लोक… केशवराव विचारे आणि भास्करराव जाधव हे दोघेही शाहू महाराजांचे डावे उजवे हात होते. महाराजांना वेदोक्त प्रकरणात तुम्ही क्षत्रिय नाही, असं भटजीने म्हटलं होतं. त्यानंतर केस झाली आणि शाहू महाराजांनी जिंकली. पाच वर्ष हा सामाजिक संघर्ष झाला. त्या सामाजिक संघर्षातून आरक्षण निर्माण झालं. मागासलेला समाज आहे, त्यांच्यासाठी काही तरी व्यवस्था करावी लागेल, असं शाहू महाराजांचं म्हणणं पडलं. त्यातून २६ जुलै १९०२ रोजी त्यांनी हा निर्णय घेतला.
शाहू महाराजांची अठरापगड जातींना आरक्षण देऊन मुख्यप्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण दिलं.
‘…महाराज सरकार असा हुकूम करतात की, हा हुकूम पोहोचलेल्या तारखेपासून रिक्त झालेल्या जागांपैकी शेकडा पन्नास जागा मागासलेल्या लोकांस भराव्या. ज्या ऑफिसमध्ये मागासलेल्या वर्गाच्या अंमलदाराचे प्रमाण सध्या शेकडा पन्नास पेक्षा कमी असेल तर पुढची नेमणूक या वर्णातील व्यक्तीची करावी. या हुकमाच्या प्रसिद्धीनंतर केलेल्या सर्व नेमणुकांचे तिमाही पत्रक प्रत्येक खात्याच्या मुख्याने सरकारकडे पाठवावे. मागासलेल्या वर्णाचा अर्थ ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, पार्शी व दुसरे पुढे असलेले वर्ण खेरीज करून सर्व वर्ण असा समजावा’, हा तो पहिला आरक्षणाचा आदेश होता. अर्थात देशात पाहिले आरक्षण देणारे शाहू महाराज स्वत: मराठा होते.
मुळात खासगीकरणामुळे आणि कंत्राटी भरतीमुळे आता सरकारी नोकर्‍याच फारशा शिल्लक नाहीत. गेल्या काही वर्षांत देशातील हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर, महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार पटेल इत्यादी, ओबीसी, धनगर या सर्व जातींकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. अगदी ब्राम्हण समाजातील काही घटकांकडूनही कधी कधी आरक्षणाची मागणी केली जाते. हे सर्व जातसमूह शेतकरी आणि त्या-त्या राज्यात संख्येने जास्त असून ते प्रभावशाली समूह म्हणून ओळखले जातात. यांचा पारंपरिक व्यवसाय शेती व तत्सम साधने यांच्याशी संबंधित आहे किंवा होता. सरकारी धोरणामुळे शेती उद्ध्वस्त झाल्यामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात मराठा, धनगर, ओबीसी समाजांमध्ये आरक्षणासाठी चढाओढ सुरू आहे, आरक्षणाची ही मागणी म्हणजे रोगाचे लक्षण आहे, मूळ आजार शेतीची दुरावस्था हाच आहे. त्यातून निर्माण झालेले हे प्रश्न आहेत.
शेतीत उपजीविका होत नाही, किमान आत्ता सरकारी नोकरीमुळे तरी माझे किंवा माझ्या मुलाचे भले होईल आणि आरक्षण असेल तरच काही तरी संधी आहे म्हणून या सर्व शेतकरी जाती आरक्षण मागत आहेत, हा त्यातला खरा कळीचा मुद्दा आहे. पण दुर्दैवाने कोणीही राजकारणी शेतकऱ्यांच्या हिताकडे बघत नाही. खरा शेतकरी मात्र कंगाल होत चालला. ‘ शेतकर्‍यांच्या वाढत असलेल्या आत्महत्या हे त्याचेच फलित आहे. आरक्षणाविषयी राजकीय पातळीवर चर्चा होत असताना या बाबींचा विचार का नाही होत? तो झालाच पाहिजे.
संघप्रणित समाजाचा धार्मिक उन्माद गेल्या नऊ वर्षात शिगेला पोचलेला आहे. त्यात तीन हजार हून अधिक जाती पोट जातीत विभागलेल्या हिंदू समाजातील प्रत्येक जात जर स्वत: ला मागासर्गीय म्हणून आरक्षण मागू लागली तर ते संघ परिवाराच्या पथ्यावर पडणार असेल. कारण आपण सर्वानाच आरक्षण देऊ इच्छितो अस गाजर भाजप सर्वच जातींना दाखवू शकतात. जे त्यांनी आता धनगर, मराठा समाजाला तेच गाजर दाखवलं आहे. त्यातच आता जाती पोटजातीच्या पलीकडे जाऊन ते आता सगेसोयरे, रक्ताचे, आईकडून , वडिलांकडून नातेवाईक या शब्दांपर्यंत आले आहेत. एकीकडे सरकार आंतरजातीय विवाहाला सरकार प्रोत्साहन देत असतानाच दुसरीकडे जाती- पोटजातीवार आरक्षणावर चर्चा केली जाते ज्यात सरकारचे प्रतिनिधी सामील असतात हाच मोठा विरोधाभास आहे.
तशातच मनोज जरांगे पाटील ही व्यक्ती संघ परिवाराने उभ केलेलं बुजगावण आहे अस वाटत. नोटबंदीच्या काळात समोर आलेलं अनिल बोकील याच्यासारखं! निरर्थक! कारण जेवढी जातीनिहाय आरक्षणाची मागणी जेवढ्या विविध घटकांकडून येईल तेवढी संघ परिवाराच्या ‘ आरक्षण मुक्त ‘ भारत या छुप्या उद्दिष्टाला (hidden agenda) पोषक ठरेल. जमिनजुमला, पैसा असणाऱ्या जाती स्वत: ला मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण मागू लागल्या की यातून सुटण्यासाठी भाजप सर्वच आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याचा पर्याय देऊ शकतात. १९०२ साली शाहू महाराजांनी दिलेल्या आरक्षणाला १९४७ साली राज्यघटनेत स्थान मिळालं. आणि जेवढ्या जास्त जातीकडून मागणी होईल त्याचा फायदा घेत भाजप सर्व जातीनिहाय आरक्षण मोडीत काढून त्याऐवजी केवळ आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देऊ शकत, असा पर्याय भाजप पुढे करू शकतो. संघ परिवाराला आरक्षण मुक्त भारत हवाच आहे. त्यामुळे जास्त जातींकडून आरक्षणाची मागणी आल्यावर सर्वांचं आरक्षण रद्द करण्याची चाल खेळली जाऊ शकते.
२०४७ पूर्वी देशाला आरक्षण मुक्त कराव हा विचार आता खुलेआम बोलला जाऊ लागला आहे. कदाचित मोदींना तिसरी टर्म मिळाल्याबरोबर या पर्यायावर गांभीर्याने विचार करू शकतो.
