उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बदलली आरक्षणाची गणिते

पश्चिम बंगालमध्ये 77 मुस्लिम जातींचा ओबीसी दर्जा रद्द

कोलकाता(Kolkata), 23 मे कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. या निर्णयात उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना एप्रिल 2010 ते सप्टेंबर 2010 या कालावधीत ओबीसी अंतर्गत 77 प्रवर्गात दिलेले आरक्षण रद्द केले आणि 2012 च्या कायद्यानुसार त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले 37 प्रवर्ग रद्द केले. या निर्णयाच्या दिवसापासून रद्द झालेली प्रमाणपत्रे कोणत्याही रोजगार प्रक्रियेत वापरता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या न्या. तपोन्नत चक्रवर्ती आणि न्या. राजशेखर मंथा(Rajasekhar Mantha) यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी 22 मे रोजी दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे अवैध ठरणार आहेत. मात्र, या प्रमाणपत्रांद्वारे आधीच संधी मिळालेल्या उमेदवारांना या निर्णयाचा फटका बसणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात तृणमूल सरकारचा उल्लेख केलेला नाही. योगायोगाने 2011 पासून राज्यात तृणमूलची सत्ता आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश तृणमूल सरकारने जारी केलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांवरच लागू होईल. 2012 च्या प्रकरणात हायकोर्टाचा आदेश आला होता. 2010 नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे कायद्यानुसार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. इतर मागासवर्गीयांमध्ये कोण असेल हे विधानसभेने ठरवायचे आहे. बंगाल मागासवर्गीय कल्याण आयोग ओबीसींची यादी निश्चित करेल. यादी विधिमंडळाकडे पाठवावी. ज्यांच्या नावांना विधानसभेची मान्यता मिळेल त्यांना भविष्यात ओबीसी म्हणून गणले जाईल.

या जातींना ओबीसी म्हणून घोषित करण्यासाठी प्रत्यक्षात धर्म हाच एकमेव निकष असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिमांच्या 77 प्रवर्गांना मागास म्हणून निवडणे हा संपूर्ण मुस्लिम समाजाचा अपमान आहे, असे आमचे मत आहे. या समाजाला राजकीय हेतूने वास्तू मानण्यात आल्याची शंका न्यायालयाच्याही मनात आहे. ओबीसीमध्ये 77 प्रवर्गांचा समावेश आणि त्यांचा समावेश यावरून व्होट बँक म्हणून पाहिले जात असल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक, राज्याच्या आरक्षण कायदा 2012 मधील तरतुदींना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तीवाद करणाऱ्या वकिलांनी दावा केला की 2010 नंतर पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसी अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तींची संख्या 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्टच्या (सीपीआय-एम) नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीची पश्चिम बंगालमध्ये मे 2011 पर्यंत सत्ता होती आणि त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले.

आता न्यायालयाने संबंधित यादीतून पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण) कायदा, 2012 अंतर्गत ओबीसी म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळविलेल्या 37 वर्गांना काढून टाकले आहे. अशा वर्गीकरणाची शिफारस करणाऱ्या अहवालाच्या बेकायदेशीरतेमुळे न्यायालयाने 77 वर्ग ओबीसी यादीतून काढून टाकले, पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत न केल्यामुळे आणखी 37 वर्ग काढून टाकण्यात आले. खंडपीठाने 11 मे 2012 रोजी दिलेला कार्यकारी आदेशही रद्द केला, ज्याने अनेक उपविभाग तयार केले होते.

उच्च न्यायालयाने आपल्या 211 पानांच्या आदेशात स्पष्ट केले की, 2010 पूर्वीच्या ओबीसींच्या 66 श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कार्यकारी आदेशांना याचिकांमध्ये आव्हान दिले गेले नव्हते. न्यायालयाने सप्टेंबर 2010 चा कार्यकारी आदेश रद्द केला, ज्याने आयोगाशी सल्लामसलत केली नसल्याच्या कारणावरुन ओबीसी आरक्षण सात टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. अ वर्गासाठी 10 टक्के आणि ब वर्गासाठी 7 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. तर 2010 नंतर श्रेण्यांच्या समावेशामुळे आरक्षणाच्या टक्केवारीत 10 टक्के वाढ झाल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. मुस्लीम समाजातील घटकांना निवडणुकीतील फायद्यासाठी ओबीसी म्हणून मान्यता दिल्याने ते संबंधित राजकीय आस्थापनांच्या दयेवर राहतील आणि त्यांना इतर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येईल, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे असे आरक्षण लोकशाहीचा आणि एकूणच भारतीय राज्यघटनेचा अपमान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.