लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सरकारने आरबीआयकडून १६५००० कोटी रुपये घेतले होते. आणि आता आरबीआयची राखीव रक्कम ३०००० कोटींवर आली आहे. हे सुचित करते की केवळ बँकाच नाही तर आरबीआयही दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे की धोक्याची घंटा नाही काय ?
आज जर आरबीआयला अपेक्षित ७४००० कोटी रुपयांचा नफा नसेल आणि जे काही थोडे आहे ते सरकारने घेतले तर बुडणाऱ्या बँकांना कोण वाचवणार ?
कोणी एक अर्थतज्ञ (?) विजय घोरपडे म्हणून आहेत त्यांनी लिहिलेला एक लेख सध्या व्हायरल झाला आहे. विजय घोरपडे यांनी ही नवीन बाटलीत जुनी दारू भरून विकली आहे.धोक्याची घंटा, दिवाळखोरीच्या मार्गावर असे मथळे देऊन लोकांच्या मनात भीती पसरवण्याचा हा नीच प्रयत्न आहे.
दोन वेळा मी याचे सविस्तर खंडन केले होते.गेल्या काही दिवसात घोरपडे यांनीच लिहिलेला लेख व्हायरल झाला आहे.मला सात-आठ मित्रांनी यावर तुम्ही खुलासा करू शकाल का ? अशी विचारणा केली त्यांना मी माझ्या जुन्या पोस्ट पाठवल्या.परंतु ताज्या आकडेवारीनुसार पुन्हा ही पोस्ट लिहित आहे.
पोस्ट फार तांत्रिक आणि अंकबंबाळ न करता सामान्य माणसाला कळेल अशा प्रकारे लिहिलं आहे.
लेखात RBI ने सरकारला केलेल्या “मदती”ची आकडेवारी दिली आहे. हा मुद्दा RBI ने केंद्र सरकारला दिलेल्या वार्षिक लाभांशाच्या रकमेशी निगडित आहे. याचा आधार घेऊन आरबीआय दिवाळीखोर होते आहे असे अनुमान काढले आहे
लेखामध्ये केलेल्या दाव्यानुसार पूर्वी नफ्यापैकी काही हिस्सा RBI केंद्र सरकारला देत असे,उर्जित पटेल गव्हर्नर असताना केंद्र सरकारने २०१८-१९ साली RBI कडे सर्व नफा मागितला होता, त्यांनी नकार दिला,म्हणून पटेलांची गच्छंती झाली.
आता या थोतांडाची आपण पुराव्यानिशी चिरफाड करूया, खरं तर “उत्तरक्रिया” करूया.
दरवर्षी RBI ला जो नफा होतो त्यातून ठराविक रक्कम Contingency Reserve ला ट्रान्स्फर केली जाते आणि उरलेली केंद्राला मिळते. हे मोदींनी सुरू केले नसून RBI Act च्या Section 47 नुसार होते. याबाबतच्या धोरणात वेळोवेळी बदल केला जातो. कारण स्पष्ट आहे. आर्थिक परिस्थिती सतत बदलत असते.त्यानुसार वित्तीय धोरण बदलावे लागते.१९९७ ते २०१९ या काळात एकूण ५ कमिट्या नेमल्या गेल्या त्यावरून हे बदल किती आवश्यक असतात हे लक्षात येईल. यात सरकारच्या राजकीय विचारसरणीचा काहीही संबंध नसतो.
विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०१३ साली नेमलेल्या मालेगाम कमिटीने असे सांगितले की RBI कडे जवळपास ९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रिझर्व असून जो आवश्यकतेपेक्षा खूपच जास्त आहे. म्हणून येथून पुढे सर्वच्या सर्वच्या सर्व नफा सरकारला देण्यात यावा..हा सल्ला स्वीकारला गेला. हा निर्णय युपीए सरकारचा होता मोदी सरकारचा नाही. यात मोदी सरकारने थोडी सुधारणा केली.
मोदी सरकारने नेमलेल्या बिमल जालान कमिटीने रिझर्व बँकेच्या Balance Sheet च्या ५.५% ते ६.५% इतका Contingency Reserve असावा असे रेकमेंडेशन केले. हे मान्य केले गेले.त्यानुसार RBI च्या नफ्याचे Contingency Reserve आणि Dividend to Central Government अशी विभागणी केली जाते.
“दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या “RBI” ने २०२३-२४ या वर्षाचे एकूण Gross Income २,७५,५७२.३२ कोटी रुपये आहे बरं का… यातून Expenses and Contingency Reserve Transfer वजा करून उरलेले २,१०,८७३.९९ कोटी रुपये केंद्र सरकारला Dividend म्हणून दिले आहेत.
This is an all time record.
कॉमन सेन्स वापरला तर कळेल की घोरपडे दावा करतात तशी जर आरबीआय आर्थिक दिवाळखोरीच्या मार्गावर असेल तर आत्तापर्यंतचा विक्रमी नफा मिळवण्यासाठी मोदींनी पैशाचा पाऊस नव्हे तर थेट नोटांची ढगफुटीच मॅनेज केली असणार.
मुळात घोरपडे म्हणतात तशी “मदत” करायला खिशात पैसा लागतो आणि नफा झाल्याशिवाय पैसा कसा येणार ?
RBI ची तब्येत ठणठणीत आहे… कोणाला जर धोक्याची घंटा ऐकू येत असेल तर माझे उत्तर आहे…चल फूट…
आनंद देवधर
