मुंबई MUMBAI : काही महिन्यांपूर्वी जुन्या पेन्शनच्या मुद्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले होते. त्यावेळी सरकारने समिती स्थापन करुन या मुद्यावर अहवाल मागविला होता. जुन्या पेन्शनसंबंधीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाला आहे. काल मंगळवारी हा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांना सादर झाला आहे. (Old Pension Issue) संदर्भातला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती गठित केली होती. सुबोधकुमार, सुधीर श्रीवास्तव, के पी बक्षी हे या समितीमध्ये होते. ही अभ्यास समिती १४ मार्च २०२३ ला शासनाने गठित केली आहे. या समितीला दोन वेळा मुदतवाढही मिळाली होती. या अहवालात समितीने नेमके कोणते निष्कर्ष मांडले आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, आगामी हिवाळी अधिवेशनात या अहवालाचा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कारण यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनांचा वाढता दबाव आहे. अहवालावर निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या अहवालावर १४ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा संघटनेने इशारा दिला आहे.
