अवर सचिवांच्या पत्राने मागणी करणारे जलसंपदा अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात
जलसंपदा विभागाच्या (Water Resources Department) काही अभियंत्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विभागीय चौकशीच्या मागणीवर त्यांच्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने एक अफलातून प्रकरण समोर आले आहे. जलसंपदा विभागाच्या अवर सचिवांनी २६ जून२०२५ रोजी जारी केलेल्या एका पत्रामुळे ही बाब उघड झाली आहे. आवर सचिवांचे हे पत्र विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या नावे नुकतेच प्राप्त झाले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या (Gosekhurd Irrigation Project) आसोलामेंढा मुख्य कालव्यावरील येरगाव, खेडी इत्यादी ठिकाणच्या लघु कालव्यांच्या बंदनलिका वितरण प्रणालीच्या कामात झालेल्या अनियमिततेबाबत तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रा रा सोनोने, द.शा. भरडकर, वे.म.पिसाळ या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव प्रादेशिक कार्यालयाच्या माध्यमातून सरकार पुढे सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावातून रा. रा सोनोने व अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध असोलामेंढा मुख्य कालव्यावरील बंदनलिका वितरण प्रणालीच्या कामांबाबत काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.
भेजगाव वितरीकेच्या बांधकामांमध्ये पीसीसीपी पाईपच्या बांधकामाबाबत मेसर्स पी. वेंकट रामानाईया अँड कंपनी यांना कार्यक्षेत्रावर पीसीसीपी पाईप न आणता काम पूर्ण झाल्याचे मोजमाप पुस्तिकेच्या चुकीच्या नोंदी प्रत्यक्ष शहानिशा न करता स्वाक्षांकित करून व करारनामा अटीचे उल्लंघन करून देयकाद्वारे २२१.०५ लक्ष रुपयांचे देयक अदा केल्याचा व त्यामुळे शासकीय सूचनेचे पालन न करण्याची अनियमितता झाली असल्याचा दावा वरिष्ठांनी केला होता. याशिवाय सदर रक्कमेचे भुगतान केल्यानंतरही कंत्राटदाराने पीसीसीपी पाईप कार्यक्षेत्रावर आणले नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्याबाबतचा पत्रव्यवहार देखील केला नसल्याचा आरोप सोनोने यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या विभागीय चौकशीची मागणी करताना केला होता. त्या संदर्भात ऑक्टोबर २०२४ व मार्च २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मिळालेल्या माहितीनुसार कार्यकारी अभियंत्यांच्या पत्रावरून काही बाबी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यात या कंत्राटदाराला अदा करण्यात आलेली रक्कम विनावापर गुंतून राहिल्यामुळे कंत्राटदाराकडून व्याज आकारणी करण्याचा निर्णय एका कार्यकारी अभियंत्याने घेतला होता. मात्र, ही व्याजआकारणी, निविदा अटी, शर्ती व कलम यांना अनुसरून नसल्याने व्याज वसुली करता येत नसल्याचे नंतर अधिकाऱ्यांनीच जाहीर केले. जे काम पूर्ण झाले नसल्याचा दोषारोप वरिष्ठांनी राजेश सोनोने व अन्य अधिकाऱ्यांवर केला होता ते काम प्रत्यक्षात पूर्ण झालेले असल्याचे व या संदर्भात शासनाचे आर्थिक नुकसान झालेले नसल्याचे आवर सचिवांनी या पत्रातून नमूद केले आहे.
करारनाम्याच्या कलम आठ अन्वये देण्यात आलेली सर्व चालू देयके ही अग्रीम देयके असून, ती अंतिम नसतात. शिवाय काम संपल्यानंतर कलम १७ नुसार करारनाम्यात नमूद केलेले काम योग्य गुणवत्तेचे नसल्यास ते कंत्राटदारामार्फत पुन्हा करून घेणे शक्य असते, असेही या पत्रातून आवर सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. संबंधित कंत्राटदाराला काम निकषानुसार व वेळेत पूर्ण करण्याबाबत तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असल्याचे देखील या पत्रात आवर सचिवांनी नमूद केले आहे. इतकेच नव्हे, तर या कामासाठी वापरण्यात आलेले निकृष्ट दर्जाचे पाईप बदलून उत्कृष्ट दर्जाचे पाईप वापरण्यासंदर्भातही रा. रा. सोनोने यांनी संबंधित कंत्राटदाराला पत्र लिहून कळविले होते, असे देखील या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याउपरही या अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे योग्य ठरेल आहे का, असा सवाल देखील पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना लिहिलेल्या पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
जलसंदेश विभागाच्या अवर सचिवांचे हे पत्र म्हणजे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व अन्य अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीचा आग्रह धरणाऱ्या जलसंपदा विभागातील तमाम अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर मुंबईतील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्ह आहे असे मानले जाते. एकूणच विभागीय चौकशीचा, नव्हे, एकतर्फी चौकशी करण्याचा आग्रह धरणाऱ्यांचा हेतू देखील या पत्राने संशयास्पद ठरवला आहे.
