आसोलामेंढा कालव्यावरील बंदनलिकेचे काम रखडल्याने शेतकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
चंद्रपूर (Chandrapur):- जलसंपदा विभागाचा भोंगळ कारभार केवळ इथपर्यंतच मर्यादित नसून, आसोलामेंढा कालव्यावरील बंदनलिकेचे काम अपूर्ण राहिल्याने एकीकडे शेतकऱ्यांना होत असलेले नुकसान आणि दुसरीकडे पीव्हीआर कंपनीला तब्बल ४१ कोटींचा दंड ठोठावल्यानंतरही सदर कंत्राटदाराची निविदा रद्द न करता काम त्याच्याकडे कायम ठेवण्याची संशयास्पद भूमिका देखील आता चर्चेची ठरत आहे. प्राप्त माहितीनुसार आसोलामेंढा कालव्यावरील बंदनलिकेचे काम न करण्याची शिक्षा म्हणून पीव्हीआर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला नियमांचा दाखला देत दर दिवशी १० लक्ष रुपये, याप्रमाणे दंड ठोठावण्याची भूमिका या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
मात्र नियमानुसार, ज्यावेळी अशा दंडाची रक्कम कंत्राटदारांच्या सुरक्षा ठेवीपेक्षा अधिक भरते तेव्हा संबंधित कंत्राटदाराशी झालेला करार रद्द करून, त्या कामासाठी नवीन निविदा जारी करणे आणि नवीन कंत्राटदाराला काम सोपवणे, अशी कार्यवाही होणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात ‘हाच कंत्राटदार हवा’ अशी वरिष्ठांची भूमिका दिसते. त्यामुळे करारनामा किमतीच्या जवळपास पन्नास टक्के एवढी दंडाची रक्कम झाली असतानाही सदर कंत्राटदाराचे काम काढून घेण्याची कारवाई जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी करत का नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. दरम्यान, या परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेही गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या (Gosekhurd Irrigation Project) अधीक्षक अभियंत्यांविरुद्ध तक्रार नोंदविली असल्याचे देखील वृत्त आहे.
आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर येथील पोयुगुंठा श्रीधर यांच्या पीव्हीआर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला गोसेखुर्द च्या आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य (Asolamendha Project) कालव्यावरील येरगाव खेडी भेजगाव वितरिका व बाबरला गडीसुरला बेंबाळ चौक सावली क्रमांक ९, १०, ११, ११(अ) या लघु कालव्यांचे बांधकाम बंदनलिका वितरण प्रणाली द्वारे करण्याचे काम देण्यात आले होते. या माध्यमातून सुमारे ४४०६ हेक्टर लागवडी योग्य क्षेत्रात त सिंचन सुविधा उपलब्ध करून ५७७६ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्मित होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, ऑक्टोबर २०१८ पासून सुरू झालेले हे काम, आता आठ वर्षे पूर्ण झाली तरी अद्याप अपूर्ण आहे. या अर्धवट कामाचे परिणाम या परिसरातील शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत.
