उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान
नवी दिल्ली(New Delhi), 08 जुलै :- पश्चिम बंगालच्यासंदेशखाली येथील महिलांवर अत्याचारआणि जमीन बळकावण्याच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिले होते. पश्चिम बंगाल सरकारने या आदेशाला आव्हानदेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होते.
सुप्रीमकोर्टाने आज, सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.भूषण गवई आणि न्या. के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारला कोणाला वाचवण्यात रस का आहे? या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालय म्हणाले की, “धन्यवाद. याचिका फेटाळली आहे.”यापूर्वी 29 एप्रिल रोजी याचिकेवर सुनावणी खाजगी क्षेत्रातील काही लोकांचे हित जपण्यासाठी राज्याने याचिकाकर्ता म्हणून का यावे?
असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला होता. पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पोलिस दलासह राज्यातील संपूर्ण यंत्रणेचे
मनोबल खचले आहे.
संदेशखाली येथे ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी सीबीआय आधीच तपास करत आहे आणि 5 जानेवारीच्या
घटनेशी संबंधित 3 एफआयआर नोंदवले आहेत.
