अर्थसंकल्पात विदर्भातील लघु व मध्यम उद्योगाच्या वाट्याला काहीही मिळाले नाही;
नाकर्त्या सरकार विरोधात विधानसभेत हल्लाबोल
मुंबई/नागपूर (Mumbai / Nagpur) :- महायुती सरकारकडून अर्थमंत्री अजित पवार (Finance Minister Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असल्याने संकटात सापडलेल्या विदर्भातील लघु व मध्यम उद्योगांच्या वाट्याला काही मिळाले नाही. समाजातील शोषित वंचित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, दुर्बल घटक, युवा, महिला, शेतमजूर , शेतकरी वर्ग नजरेसमोर ठेवून बजेट तयार व्हायला पाहिजे होते मात्र, नेहमीच्या काही पॉप्युलर घोषणा वगळता, या अर्थसंकल्पात काहीच नसून हा अर्थसंकल्प फसवा असल्याची टीका काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) यांनी केली.आज सभागृहात राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलतांना शेतीक्षेत्राचा मुख्य प्रश्न लहान शेती आकार व लहान शेतकरी असून, त्यांचे उत्पन्न कसे वाढवावयाचे याप्रश्नाकडे शासनाचे आर्थिक धोरण अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही.सध्या रासायनिक शेतीला पाणी, खत, वीज इत्यादीच्या सबसिडी मिळतात. नैसर्गिक शेतीला या सर्व सोयी मिळत नाही. सेंद्रिय खताला सबसिडी मिळावी. गटशेती, सेंद्रीय शेतीला अधिक सबसिडी साठी अंतिरिम बचत मध्ये तरदूत नसल्याचे डॉ. राऊत म्हणालेत. तसेच शेतकऱ्यांना विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रास ४० रुपये मानधन केंद्र सरकारने निर्धारित करून दिले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रतिअर्ज एक रुपया याप्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यास हरताळ फासला जात असून, शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप यावेळी डॉ. राऊत यांनी केला.राज्यातील सर्वसामान्यांच्या मागे लागलेले महागाईचे दुष्टचक्र काही संपण्याची चिन्हे या अर्थसंकल्पात दिसून आले नाहीत. खाण्या-पिण्याच्या वस्तू, शिक्षण आणि आरोग्य उपचारांवर होणारा खर्च वाढल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मुलांच्या शिक्षणावर वाढलेला खर्च, महागलेला आरोग्यावरील उपचारांचा खर्च, नोकरी जाण्याची सततची चिंता, यामुळे नागरिकांचे मानसिक स्वास्थ्य खराब होत असल्याचे यावेळी डॉ. राऊत म्हणालेत.विदर्भात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. यामागे गतवर्षी झालेली नापिकी, शासनाकडून न मिळालेली मदत आणि बँकांनी रोखलेले कर्जवाटप आदी कारणे असल्याचे डॉ. राऊत म्हणालेत.विदर्भात १ लाख ४० हजार हेक्टरक्षेत्र संत्रा लागवडीखाली आहे. यापैकी सुमारे ७० टक्के क्षेत्र उत्पादनक्षम आहे. मात्र संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा एकही उद्योग विदर्भात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला संत्रा व्यापाऱ्यांना देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावावर समाधान मानावे लागते. यातून संत्रा उत्पादकांची आर्थिक गळचेपी होत आहे. राज्य सरकारने संत्रा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी सर्वप्रथम विदर्भात संत्रा प्रक्रिया उभारणे गरजेचे होते.विदर्भात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनलेला असताना आधुनिक शिक्षण घेतलेला इथल्या तरुणांना आपल्या भागात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र विकसित कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला असून विदर्भात खनिज संपत्तीवर आधारित एकही उद्योग उभे झाले नाहीत.विदर्भात एकूणच स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणं त्यातून अधिकारी होण्याचं आणि सरकारी नोकरीत रुजू होण्यासाठी तरुणांची धडपड पहायला मिळते आहे. पण जर सरकारी नोकरी करायचीच नसेल तर त्याला दुसरा पर्याय काय? असा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा मात्र निराशा होते. कारण विदर्भात इंडस्ट्रीज नाहीत, शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग नाहीत, एमआयडीसीत बडे प्रोजेक्ट नाहीत यामुळे रोजगार नाही या प्रकारे डॉ. राऊत यांनी विदर्भातील तरुणांची समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पुढे बोलतांना मराठी सिनेमा इंडस्ट्रीसमोर आव्हान आहेत ते बॉलिवूडचे बिग बजेट हिंदी सिनेमाच्या स्पर्धेत थिएटर मिळण्यापासून ते मल्टिप्लेक्स, सिंगल स्क्रिनसाठी शो मिळवण्यापर्यंत प्रत्येक आघाडीवर मराठी सिनेमाला अनेकदा टक्कर द्यावी लागते. त्यामुळे पन्नास टक्के टर्म शेअर करण्यासाठी मराठी सिनेमा इंडस्ट्रीला झगडावे लागत असल्याचे सद्याचे चित्र आहे. अनेक सिनेमा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत नाहीत. कारण टूरिंग टॉकीजची अवस्था आणि त्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. त्यासाठी सरकारी पातळीवर अनुदान, योजना, निधी उपलब्ध करून देण्यासह थिएटर व्यवसायासाठी सरकारने जर काही सबसिडी उपलब्ध करून देण्याची मागणी यावेळी डॉ. राऊत यांनी केली आहे.गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे अजूनही अग्रेसर राज्य आहे. तरीही, गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या मार्गावर सातत्याने आघाडीवर राहण्यासाठी गरजेची असणारी सर्व स्तरांवर महाराष्ट्र सरकार मागे आहे. उद्योगांच्या विकासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यास हे सरकार पराभूत झाले आहे.राज्य शासनाने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी नविन नियमांच्या परिमत्रकासह राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याना १० वी पासून पदवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात ७५% टक्के गुण असणे बंधनकारक केले असून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही क्रिमीलेअरची रु. ८ लाखाची मर्यादा लावण्यात आले आहे. राज्यशासनाने समान धोरणाच्या नावाखाली लावलेले उत्पन्नाचे, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष घटनात्मक तत्वांशी जुळत नसून सरकारने लावलेल्या जाचक अटी अनुसूचित जाती व जमातींवर अन्याय करणारे असल्याने शासनाने सदर अंतरिक बचत मध्ये दिसून आली नाही. कृपया सदर परिपत्र रद्द करण्याची मागणी यावेळी डॉ. राऊत यांनी केली आहे.
तसेच क्रीडाक्षेत्रात सार्वत्रिक पिछेहाट आणि १४ हजार मेगावॉटचे प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये असल्याने त्यांना गती देण्याची आवश्यकता होती. पण शासन सदर प्रकल्प पुर्ण करण्यास पूर्णतः अपयशी ठरल्याचा आरोप करुन डॉ. राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला.
