नवी दिल्ली(New Delhi), 31 मे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे निकष घटनेत कुठेही नमूद केलेले नाहीत. सरकार आणि कार्यकारिणी पदोन्नतीचे निकष ठरवण्यास स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे पदोन्नती हा कर्मचाऱ्याचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड(Dhananjay Chandrachud), न्या. जेबी पार्डीवाला(JB Pardiwala) आणि न्या. मनोज मिश्रा(Manoj Mishra) यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नतीला त्याचा अधिकार मानू शकत नाही, कारण त्यासाठी संविधानात कोणतेही निकष दिलेले नाहीत.नोकरीचे स्वरूप आणि उमेदवाराचे अपेक्षित काम यावर अवलंबून पदोन्नतीच्या पदांवर रिक्त जागा भरण्याची पद्धत कायदेमंडळ किंवा कार्यकारिणी ठरवू शकते असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच पदोन्नतीसाठी स्वीकारलेले धोरण ‘सर्वोत्तम उमेदवारांच्या’ निवडीसाठी योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायपालिका या प्रकरणाचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या वादांवर निकाल देताना खंडपीठाने या गोष्टी सांगितल्या आहेत.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी निकाल लिहिताना सांगितले की, प्रदीर्घ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संस्थेवर निष्ठा दाखवली आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत संस्थेकडून समान वागणूक मिळण्याचा हक्क आहे, असा नेहमीच एक समज असतो. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने गुणवत्तेवर आणि सेवाज्येष्ठतेच्या तत्त्वावर पदोन्नतीचा निर्णय घेतल्याने गुणवत्तेवर अधिक भर दिला पाहिजे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
