भारतीय उपखंडात भाषेचा जन्म केवळ संवादासाठी झालेला नाही, तर तो संस्कृती, अस्मिता, परंपरा आणि सामाजिक जिवंतपणाचा मूळ स्त्रोत ठरला आहे. भारतात आजही २२ संविधानिक भाषा, १०० हून अधिक बोलीभाषा आणि हजारो स्थानिक लहेजे वापरले जातात. या भाषांमध्ये असलेल्या विविधतेमुळे भारत हे जगातील एकमेव असे बहुभाषिक लोकशाही राष्ट्र ठरतं.
परंतु या विविधतेच्या अंगावर एक प्रकारची छुपी असहिष्णुता पोसली जात आहे – विशेषतः जेव्हा एक भाषा (हिंदी) इतर भाषांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करते, आणि ते देखील त्या त्या राज्याच्या भूमीत जाऊन. ही वृत्ती केवळ भाषेचा प्रश्न नसून, ती स्थानिक अस्मितेवर झालेला आघात मानली जाते.
प्रत्येक राज्याची मातृभाषा ही त्या राज्याच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रवाहाशी थेट जोडलेली असते.
उदाहरणार्थ:
महाराष्ट्रात मराठी ही केवळ भाषाच नाही, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची ओळख आहे.
तमिळनाडूत तमिळ ही हजारो वर्षांची संगम परंपरा आणि भाषिक अस्मितेचं प्रतीक आहे.
बंगालमध्ये बंगाली ही रवींद्रनाथ, नेताजी, स्वातंत्र्यचळवळीचा आवाज आहे.
कर्नाटकात कन्नड ही बसवेश्वरांच्या विचारांची आणि साहित्यिक अभिव्यक्तीची शृंखला आहे.
ही सगळी राज्यं भाषा टिकवण्यासाठी लढा देतात, कारण ती फक्त व्याकरण नाही – ती स्वत्व आहे.
स्थलांतर आणि भाषेतील विसंवाद
देशातील आर्थिक विषमतेमुळे उत्तर भारतातील अनेक नागरिक — विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, आणि छत्तीसगडमधील — मोठ्या प्रमाणात मुंबई, पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, कोची, चेन्नई आणि कोलकाता अशा महानगरांत स्थलांतर करतात. यात काहीच गैर नाही, परंतु यामागे येणाऱ्या भाषिक वर्तणुकीमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात.
या लोकांचा एक मोठा वर्ग फक्त हिंदीच जाणतो आणि ते स्थलांतरित झालेल्या राज्यातही स्थानिक भाषा शिकण्याच्या इच्छेविना वावरतात.
मग काय होते?
सार्वजनिक ठिकाणी हिंदीचा हट्ट
स्थानिक भाषेत बोलणाऱ्यांकडे “तुम्ही हिंदी का बोलत नाही?” असा तिरस्कार
दुकानदार, रिक्षाचालक, सरकारी कर्मचाऱ्यांना हिंदीत संवादासाठी जबरदस्ती
या वर्तनामुळे स्थानिक माणूस आपली भाषा आणि अस्तित्व धोक्यात असल्यासारखा अनुभवतो. त्यामुळे भाषेचा संघर्ष सुरू होतो.
हिंदीचा प्रश्न – भाषा की वर्चस्व?
भारताच्या राज्यघटनेनुसार, हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही.
कलम ३४३ नुसार, हिंदी ही केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी “राजभाषा” आहे – फक्त एवढंच. ती सर्व भारतीयांची एकमेव भाषा असावी, अशी कुठलीही सक्ती संविधान करत नाही.
पण हिंदी भाषिक अनेकदा “हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे” अशी चुकीची समजूत मांडतात, आणि त्या समजुतीतूनच स्थानिक भाषांवर हिंदी लादली जाते.
यात हिंदी भाषेचा अपमान होत नाही, परंतु हिंदीचा वर्चस्ववाद ही समस्या बनते.
स्थानिक भाषा शिकण्याविषयी उदासीनता
हिंदी भाषिक राज्यांतून येणाऱ्यांमध्ये, स्थानिक भाषा शिकण्याचा एक प्रकारचा दुराभिमान दिसतो.
“हिंदी सर्वत्र समजते” – हा गैरसमज
“हिंदी बोलणं म्हणजे सुसंस्कृत” – ही चुकीची धारणा
“हिंदी नसलेली भाषा उपयोगी नाही” – हा अहंकार
या समजुतीमुळे अनेक हिंदी भाषिक, ज्या राज्यात राहतात तिथली भाषा शिकत नाहीत, उलट त्यांच्याच भाषेचा आग्रह धरतात. यामुळे समरसतेऐवजी संघर्षाची शक्यता वाढते.
भाषिक वर्चस्वाचे राजकारण
भाषा ही सामाजिक भावना आहे, पण राजकारणाच्या बाजारात ती एक शक्ती बनते.
अनेक हिंदी भाषिक राजकीय पक्ष भाषेच्या नावावर मतं मागतात
मीडिया, जाहिराती, केंद्र शासनाचे संप्रेषण यामध्ये हिंदीचेच वर्चस्व दिसते
विविध स्पर्धा परीक्षा, ऑनलाईन पोर्टल्स, शासकीय फॉर्म यामध्येही हिंदी/इंग्रजीला महत्त्व
हे पाहून स्थानिक भाषिक समाज अस्वस्थ होतो.
त्यामुळेच तामिळनाडूत “हिंदी थोपवू नका” चळवळ, महाराष्ट्रात “मराठीला महत्त्व द्या”, बंगालमध्ये “बंगाली अस्मिता” हे आंदोलन उद्भवतात.
स्थानिक भाषेला न जुमानण्याचे परिणाम
जेव्हा स्थलांतरित नागरिक स्थानिक भाषेचा अवमान करतात किंवा तिच्याकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा पुढील सामाजिक तणाव निर्माण होतो:
स्थानिकांचा असंतोष: “आपल्या घरी येऊन आपल्याच भाषेचा तिरस्कार?”
संवादातील अडथळे: व्यवसाय, शिक्षण, सार्वजनिक सेवा यामध्ये गैरसमज.
भाषिक द्वेष: दोन्ही बाजूंमध्ये द्वेषभावना वाढते.
राजकीय ध्रुवीकरण: भाषेच्या नावावर समाजात फूट पाडली जाते.
सांस्कृतिक अंतर: स्थानिक परंपरा, सण, रूढी समजण्याचा संधीच मिळत नाही.
हे टाळण्यासाठी भाषिक समज आणि समरसता निर्माण करणं आवश्यक आहे.
प्रत्येक राज्यात स्थायिक होताना स्थानिक भाषा शिकणे – आदर्श नागरिकतेचा भाग
आपण जर खरंच भारतीय म्हणून एकमेकांच्या राज्यात राहत असू, तर तिथल्या संस्कृतीचा, भाषेचा आणि माणसांचा आदर करणं गरजेचं आहे.
उदाहरणार्थ:
तामिळनाडूत स्थायिक होणाऱ्याने तमिळ भाषा शिकावी
महाराष्ट्रात राहणाऱ्याने मराठी बोलायला शिकावं
बंगालमध्ये राहणाऱ्याने बंगालीचा आदर करावा
हे करणं म्हणजे स्वतःची भाषा विसरणं नाही, तर नवीन समाजाशी नातं जोडणं आहे.
हे करणं म्हणजे परकीय होणं नाही, तर सहज स्वीकारला जाणं आहे.
बहुभाषिकता ही भारताची गरज आहे, दडपशाही नव्हे
भारत एकाच भाषेवर आधारलेला राष्ट्र नाही. तो एक भाषिक महासागर आहे, ज्यात प्रत्येक लाट म्हणजे एक भाषा आहे.
भारतात एकाच वेळी मराठीचा अभिमान बाळगणारा मराठी माणूस
तमिळचा अभिमान असणारा तमिळ
हिंदीची सेवा करणारा हिंदी भाषिक
आणि त्याचवेळी इंग्रजीचा वापर करणारा जागतिक नागरिकही असतो
ही बहुपरत्वता संपवून एकच भाषा लादली गेल्यास – ते भारताच्या आत्म्याशी गद्दारी ठरेल.
माध्यम, तंत्रज्ञान आणि शासनात सर्व भाषांना स्थान हवे
आज डिजिटल युगातही अनेक सरकारी संकेतस्थळं, फॉर्म्स, मोबाइल अ‍ॅप्स फक्त हिंदी/इंग्रजीत असतात. स्थानिक भाषा मात्र वगळल्या जातात.
यामुळे लोकांमध्ये वंचितपणाची भावना वाढते.
त्यासाठी गरज आहे की:
सर्व शासकीय सेवांत स्थानिक भाषेचा वापर बंधनकारक केला जावा
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सर्व २२ संविधानिक भाषांना समान प्रवेश मिळावा
हिंदी भाषिक नागरिकांनी स्थानिक भाषांचा अभ्यास, सन्मान व संवाद साधायला सुरुवात करावी
भारत म्हणजे एक वटवृक्ष आहे. त्याच्या मुळ्यांमध्ये भाषा रुजलेल्या आहेत.
कोणतीही एक शाखा जर इतरांवर सावली टाकायला लागली, तर वटवृक्ष कधीच वाढणार नाही – तो आक्रसतो.
हिंदी ही समृद्ध भाषा आहे, पण ती इतर भारतीय भाषांपेक्षा श्रेष्ठ नाही.
प्रत्येक राज्याची, प्रत्येक भाषेची आपली एक परंपरा, अभिमान आणि हक्क आहे.
ज्या राज्यात राहता, तिथली भाषा शिका.
ज्यांच्या घरात जाता, त्यांची संस्कृती समजा.
अन्य भाषांचा सन्मान करा आणि आपल्या भाषेचा सन्मान टिकवा.
हेच भारतीयत्व. हेच एकतेचा खरा मार्ग.
लेखक – अनिरुद्ध राम निमखेडकर
९९७०८३५७२४
