(Prayagraj)प्रयागराज : ( Allahabad High Court)अलाहाबाद हायकोर्टाने (Gnanavapi Masjid) ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणावर निकाल दिला आहे. ज्ञानवापी परिसरात पुरातत्व विभागाचे सर्वेक्षण सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले असून या निर्णयाने मुस्लिम पक्षाला झटका बसला आहे. ज्ञानवापीचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिले होते. त्या निर्णयाविरोधात मस्जिद कमिटीने 21 जुलै रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर यांच्या खंडपीठाने 27 जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि निर्णय येईपर्यंत ज्ञानवापीच्या एएसआय सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती. पण आता सर्वेक्षणावरील स्थगिती उठवून कोर्टाने मशिदी कमिटीला झटका दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने या सर्वेक्षणामुळे ज्ञानवापी संकुलाचं कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. ज्ञानवापी कॅम्पसमधील एएसआय सर्वेक्षण थांबवण्याची मुस्लिम बाजूची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वेक्षण हे आधुनिक तंत्रज्ञानाने केलं जाईल आणि यामध्ये मशिदीचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, मशीद परिसरात खोदकाम देखील होणार नाही, असंही पुरातत्व विभागाने स्पष्ट केलं होतं. पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर विश्वास ठेवून कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. वाराणसी कनिष्ठ न्यायालयाचा सर्वेक्षणाचा निर्णय योग्य असल्याचं मान्य केलं आहे. अलाहाबाद हायकोर्टात ज्ञानवापीबाबत आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्ञानवापी परिसरात आढळणाऱ्या हिंदूंच्या चिन्हांचं जतन करण्यात यावं आणि तिथे बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. वाराणसी न्यायालयात याचिका (Rakhi Singh)राखी सिंग, (Jitendra Singh Bisen)जितेंद्रसिंग बिसेन आणि इतरांच्या वतीने गौरीच्या नियमित पूजेच्या परवानगीसाठी खटला दाखल करण्यात आला होता. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
