
-पुरुषोत्तम आवारे पाटील
गेलेल्या 19 ऑक्टोबर रोजी आपल्या महाराष्ट्र सरकारने एका अभ्यास गटाची,समितीची स्थापना केली.तसे बघितले तर समित्या,आयोग, अभ्यासगट स्थापन करणे सुरूच असते कारण ते सरकारचे काम आहे.राज्याला भेडसावणारे विषय,लोकांचे ज्वलंत प्रश्न नेमके का निर्माण झाले आणि त्यावर तोडगा कोणता काढावा यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना घेऊन समिती,आयोग गठीत केले जातात.
सरकारने 19 तारखेला जी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली तिची चिंता आणि अभ्यासाचा विषय एकदम राज्याच्या जीवनमरणाचा आहे असे सरकारला वाटले असावे,बियर,दारूची विक्री कमी झाली त्यामुळे सरकारचा महसूल कमी झाला.नवल म्हणजे बियर,दारू पिऊ नये यासाठी जागृती करणारे दारूबंदी खाते हेच सरकार चालवत असते,आपल्या या खात्याने उत्तम कामगिरी केल्याने बियरचा खप कमी झाला याबद्दल या खात्याचे अभिनंदन करणे सोडून हा खप कमी कसा झाला याची भयंकर चिंता सरकारला लागली आहे.
हरकत नाही,महसूल कमी का झाला याची उत्तरे शोधणे हे पण सरकारचे काम आहे,पण विषय असा आहे ना,की लोकांना भेडसावणाऱ्या महत्वाच्या प्रश्नावर या आधी अशी एखादी समिती, आयोग, अभ्यासगट स्थापन केला आहे का ? वारंवार कर्जमाफी मिळूनही शेतकरी आत्महत्या कमी का होत नाहीत ? शिक्षकांना गलेलठ्ठ पगार देऊनही सरकार शाळा ओस का पडताहेत ? सातवा वेतन आयोग देऊनही सरकारी खात्यात भ्रष्टाचार का कमी होत नाही ? टँकरमुक्ती घोषणा करून 50 वर्ष झाले तरी अजून टँकरमुक्ती का झाली नाही ? 1960 साली हुंडा विरोधी कायदा होऊनही हुंडा का बंद होत नाही ? माहिती अधिकार कायदा फाट्यावर का मारला जातो ?
खासगी उद्योग प्रगतीवर असताना सहकारी अन सरकारी उपक्रम तोट्यात का जातात ? कारखान्यात 10 पैश्यात तयार होणारी गोळी रुग्णांना 10 रुपयात का दिली जाते ? अपंगांना 5 टक्के आरक्षण असताना कुठेच त्याची अंमलबजावणी का होत नाही ? आमदार,खासदार, मंत्र्यांचे वेतन, भत्ते दर महिन्याला खात्यात जमा होत असताना निराधार,विधवा,वृद्ध यांचे मानधन सहा,सहा महिने का दिले जात नाही ? असे शेकडो प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत मात्र त्यावर एखादी समिती गठीत करावी असे सरकारला वाटले नाही,चिंता केवळ बियर विक्री कमी का झाली ? याची वाटत असेल तर सरकार कोणासाठी काम करते हे आता तरी लोकांनी समजून घेतले पाहिजे.
प्राचीन काळातील पेंढारी,डाकू,लुटेरे, दरोडेखोर यांचे लोकशाहीतील सुधारित नाव सरकार हे आहे.त्यामुळे सरकार किंवा राजा या व्यवस्थेचा जन्मच मुळात लोकांना लुटण्यासाठी झाला आहे,पूर्वी लगान,जिजिया,खंडणी या प्रकारचा भयंकर तिरस्कार करणाऱ्या जनतेने हीच व्यवस्था लोकशाहीत कर रूपाने आनंदाने स्वीकारली आहे,पूर्वी जे जिजिया किंवा लुटारूणा खंडणी देत होते त्यांना त्या बदल्यात आपल्याला काय मिळेल याची किमान जाणीव होती, लोकशाहीत तिचा आपल्याला विसर पडला आहे,राज्य चालवायचे असेल ,विकास करायचा असेल तर नागरिक म्हणून आपण गपगुमान बोडख्यावर बसेल तेवढा कर दिला पाहिजे,माझ्या खिश्यातून जाणाऱ्या पैश्याचे तुम्ही काय करणार ? याचे उत्तर देण्याचे दायित्व आता कुणाकडे नाही ,सब भगवान भरोसे चल रहा है,प्रसंगी झाडाची पाने कमरेला गुंडाळू पण आमच्या सरकारला वर तोंड करून प्रश्न विचारणार नाही ही भयताड विचारसरणी आता सगळ्यांच्या गळी उतरवण्यात भक्त यशस्वी झाले आहेत,त्यामुळे प्रश्न विचारणे,संशय घेणे, चिकित्सा करणे आपण कधीच सोडून दिले आहे.मस्त चाललंय आपलं.