नवी दिल्ली NEWDLHI आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर Rahul Narvekar यांचे नवे वेळापत्रक फेटाळले. न्यायालयाने पुन्हा एकदा त्यांच्यावर ताशेरे ओढताना नव्या वेळापत्रकावर नाराजी व्यक्त केली तसेच ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. (MLA Disqualification Case)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे EKNATH SHINDE यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर अजित पवार गटाविरुद्ध शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर १ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. यादरम्यान आज झालेल्या सुनावणीत शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत सगळी कारवाई पूर्ण करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल करावीत आणि दोन दिवसांत अध्यक्षांनी त्या कागदपत्रांचा निवाडा करावा आणि पुढे जावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. आम्ही मे मध्ये निकाल दिला मग एवढा वेळ का? असा सवाल देखील न्यायालयाने विचारला. विधानसभा अध्यक्षांना आम्ही अनेक संधी दिल्या आहेत. आज प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. पुढच्या निवडणुकांपर्यंत आम्ही हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. आता आम्ही वेळापत्रक ठरवले आहे. ३१ डिसेंबरच्या अगोदर सुनावणी पूर्ण करा, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. अपात्रतेच्या मुद्यावर निर्णय आम्हाला घेण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असेही न्या. चंद्रचूड यांनी बजावले आहे.
