नवी दिल्ली NEW DELHI : हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाल जाहीर केला असून सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सेबीच्या तपासात कोणत्याही त्रुटी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून केला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. ( Supreme Court on Hindenburg case)
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सेबीची तपासणी नियमानुसार झाली आहे. सेबीने आतापर्यंत २२ आरोपांची चौकशी केली आहे तर २ आरोपांची चौकशी बाकी आहे. उर्वरित प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करावा, असे सीजेआयने म्हटले आहे. न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आपला निर्णय राखून ठेवला होता, ज्यावर आज निर्णय देण्यात आला. दरम्यान, आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न फेटाळून लावले आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद निरर्थक असल्याचे म्हटले. ठोस कारणाशिवाय सेबीकडून तपास हस्तांतरित करण्याचा कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले असून मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका करणे किंवा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य नाही.
हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर अदानी समूहाच्या सर्व शेअर्समध्ये मोठी पडझड झाली आणि त्यांच्या मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचल्यावर आता वर्षभरात न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
