Sukanya Samriddhi Yojana : ‘या’ योजनेची खाती होणार बंद, सरकारने बदलला नियम

Sukanya Samriddhi Yojana : केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने लोकप्रिय सुकन्या समृद्धी योजनेत मोठा बदल केला आहे. या अल्पबचत योजनेच्या नियमात बदल झाला आहे. पोस्ट कार्यालयांना हे नियम त्वरीत लागू करण्याचे आदेश देण्यात आला आहे. त्यानुसार ही खाती बंद होणार आहेत.केंद्र सरकारने लहान मुलींचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. आता केंद्रीय अर्थ खात्याने (Finance Ministry) या योजनेच्या नियमात काही बदल केले आहेत. त्याविषयीच्या मार्गदर्शक नियमांचे अर्थविषयक खात्यांना निर्देश दिले आहेत. देशभरातील टपाल खात्यांना या नवीन नियमांचे लागलीच पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे या खातेदारांच्या अडचणी वाढू शकतात. त्यांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

दोन सुकन्या खाते बंद होतील

अर्थ मंत्रालयानुसार, सर्व अल्पबचत खात्यांसाठी हा नियम लागू असेल. सुकन्या समृद्धी योजनेच्या खातेदारांना पण त्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सुकन्या खाते आता आई-वडील अथवा कायदेशीर पालकाकडे हस्तांतरीत करावे लागले. म्हणजे त्याच्या नावे खाते करावे लागेल. जर दोन सुकन्या खाते असेल तर त्यातील एक बंद होईल. दोन सुकन्या खाती नियमांविरुद्ध मानण्यात येतील.

पॅन आणि आधारची जोडणी आवश्यक

अर्थ मंत्रालयाने सर्व सुकन्या समृद्धी योजनेच्या खातेदारांचे आई-वडील, कायदेशीर पालक यांचे पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड जोडलेले असावेत. जर अशी जोडणी आढळली नाही तर पॅन कार्ड आणि आधार क्रमांक आणि संबंधित कागदपत्रांची प्रत जोडावी लागणार आहे. तात्काळ ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देशातील सर्व पोस्ट कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. काही खातेदारांविषयी अथवा त्यांच्या कागदपत्रांविषयी शंका असल्याची त्याची माहिती वित्त मंत्रालयाला द्यावी लागणार आहे.

सध्या सुकन्या खात्यावर 8.2 टक्के व्याज

सुकन्या समृद्धी योजनेत 250 रुपये ते 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक रक्कम जमा करण्यात येते. तिमाहीत सुकन्या खात्यावर 8.2 टक्के व्याज देण्यात येत आहे. मुलगी21 वर्षांची झाल्यावर तिला रक्कम देण्यात येते. मुलीचे 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर तिला 50 टक्के रक्कम काढता येते. खाते उघडण्यासाठी मुलीचे जन्म दाखला जोडणे अनिवार्य आहे. आता नवीन नियमानुसार योजनेत आई-वडिलांचे अथवा पालकाचे पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड जोडणी अनिवार्य आहे.