– महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
– बेकायदेशीर शासन निर्णय मागे घ्या
नागपूर (NAGPUR), 28 एप्रिल
नवे शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त समितीच्या शिफारशी डावलून शिक्षण विभागातर्फे निर्णय घेण्यात येत आहे व त्याला विरोध झाल्यानंतर ते निर्णय मागे घेण्यात येतात. यातून शासनाची प्रतीमा मलिन होत आहे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालून बेकायदेशीर शासन निर्णय मागे घ्यावे तसेच या माध्यमातून सुरू असलेला शालेय शिक्षणाचा खेळखंडोबा थांबवावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
विधानसभा निवडणुकांनंतर नवे सरकार आल्यानंतर शासनाने दिलेला 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट शिक्षण विभागाला दिले होते पण शिक्षण विभाग केवळ 35 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करु शकला. शिक्षण समितीच्या शिफारशी वगळून घेण्यात आलेले निर्णय मागे घ्यावे लागले, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत संस्था, संघटनांना विश्वासात न घेता हे निर्णय घेण्यात आल्यामुळे ते मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. सर्व निर्णय एकाच ठिकाणी केंद्रीत झाल्यामुळे संबंधितांना हेलपाटे मारावे लागत आहे, शिक्षण कायदा अस्तित्वात असताना केवळ शासन आदेश काढून कायद्याची वाताहत सुरू आहे, शिक्षणावर होणारा खर्च व्यर्थ आहे असे सर्रास वक्तव्य अधिकारी स्तरावरुन होत आहे, कमी पटसंख्या असणार्‍या शाळा बंद होणार नाही, असे शासनाचे धोरण असतानाही शासन निर्णयाचा बेकायदेशीर वापर करुन शाळा बंद करण्याचा उपद्व्याप अधिकारी करीत आहेत.
शालेय वार्षिक नियोजनाचे अधिकार नसताना देखील अधिकारी शासन आदेश काढून त्यात हस्तक्षेप करीत आहेत, राज्यातील शाळांच्या स्थितीची पाहणी करुन शाळा सुस्थितीत आणाव्या तसेच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे आदी मागण्या करीत या सर्व समस्यांचा विचार करुन सर्व संबंधित घटकांची संयुक्त बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी आदी मागण्या या पत्रातून करण्यात आल्या आहेत.
