नागपूर-मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत महत्वाची घोषणा केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महिनाभरात सादर होणार असून हा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला टिकणारे व कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावरील चर्चेला उत्तर देताना केली. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. (Special Assembly session in February for Maratha Reservation)
विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तब्बल १७ तास चर्चा झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याला सविस्तर उत्तर दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून त्यासाठी जे काही करता येईल, त्याला सरकारची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला हात घालताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांचाही समाचार घेतला. फडणवीस सरकारच्या काळात विशेष कायद्याद्वारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. मात्र, दुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द ठरविले. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडली न गेल्याने आरक्षण रद्द ठरले. तत्कालीन सरकारने समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीचे पुरावे व विविध अहवाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन सरकारने न्यायालयीन प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली नाही. मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व काढताना खुल्या प्रवर्गाशी तुलना केल्याने पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला. त्यामुळे मराठा नुकसान झाले व मराठा समाजावर अन्याय झाला. गायकवाड समितीने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल दिला. हा अहवाल तत्कालीन सरकारने न्यायालयापुढे प्रभावीपणे मांडणे आवश्यक होते. आता महायुतीच्या सरकारने क्युरेटीव्ह याचिका दाखल केली आहे. मागील सरकारच्या काळात राहिलेल्या त्रुटी राहणार नाहीत, याची काळजी सरकारच्या वतीने घेण्यात येत आहे. न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी वरीष्ठ वकीलांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मागास आयोगाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. ३६० कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना युद्धपातळीवर यंत्रणा पुरविण्यात आली आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरु आहे. राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावत आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कुणबी असल्याच्या मुळ नोंदींचा शोध घेतला जात आहे. अनेक नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडत आहेत, त्यांच्या रक्त्याच्या नात्यातील लोकांना दाखल्याचा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांना सरकारचे नम्र आवाहन आहे की सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही कुठलाही अहंकार मनात न ठेवता हा प्रश्न सोडवित आहोत. मराठा समाजाने देखील सरकारच्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवला पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील, याची काळजी सरकार घेतच आहे. ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. सरकारच्या कामावर आंदोलनकर्त्यांनी विश्वास ठेवावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
तेढ निर्माण होऊ नये
मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या काही दिवसात राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषीत करण्याचे प्रसंग, प्रयत्न घडले आहेत. कुठल्याही दोन समाजात तेढ निर्माण होणे पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे. तेढ निर्माण होणार नाही, अशी जबाबदारी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचीही आहे. मराठा आंदोलनाचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये, यासाठी साऱ्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. बंधुभाव कायम राखला गेला पाहिजे. वितुष्ट येता कामा नये, ही साऱ्यांची भावना आहे. चर्चेतून मार्ग निघू शकतो, हे अनेकदा आपण पाहिले आहे. राज्यात कायदा व्यवस्था, सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आपण साऱ्यांनीच घेतली पाहिजे. राज्यातील समाजबांधव सरकारसाठी समान आहेत. त्यामध्ये कुणाबद्दलही भेदभाव नाही. प्रत्येक समाजाला राज्याच्या विकासात योग्य तो वाटा मिळाला पाहिजे, अशी आमची भावना आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण ही आपल्या सर्वांची भावना आहे. त्यांचा हक्क डावलता कामा नये, ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. ती कार्यवाही सुरु झाली आहे. या मराठाच्या समाजाच्या आंदोलनाचा गैरफायदा कोणीही घेऊ नये, त्यावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करु नये. देवेंद्र मुख्यमंत्री असताना आपण कायदा केला. निर्णय घेतला. हायकोर्टात ते टिकवले. दुदैवाने ते सुप्रिम कोर्टात रद्द झाले, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले. मराठा समाजातील उमेदवारांची निवड होऊनही नियुक्त्या मिळाल्या नव्हत्या. त्यांना आम्ही शासकीय सेवेत सामावून घेतले. मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. समितीला मदत करण्यासाठी विशेष सल्लागार समितीही स्थापन केली. सर्व पक्ष व संघटनांना विश्वासात घेतले. माझ्या अध्यक्षतेत दहा बैठका व उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या. सरकारने कधीही ताठर भूमिका घेतली नाही. न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली. कुणबी समाजाचे पुरावे पाहून दाखले देण्याची कार्यपद्धती ठरविली. शिंदे समितीला सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, दस्तऐवज तपासणीला सुरुवात झाली. १९६७ पूर्वीच्या नोंदी तपासण्याचे काम झाले. सर्व पुरावे, दस्तऐवज पब्लिक डोमेनवर ठेवले जाणार आहे. एखाद्या व्यक्तीने खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे दाखले मिळवल्यास ते काढून घेतले जाते. त्यावर कारावास व दंडाचीही तरतूद आहे. कुणबी लिहिले व प्रमाणपत्र दिले, हे इतके सोपे नाही. त्यामुळे कोणीही संभ्रम, शंका ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सखोल तपासणी करुनच कुणबी नोंदींवर प्रमाणपत्र दिले जाईल, हे मी सांगू इच्छितो. दाखला चुकीचा दिल्यावर देणारा व घेणाऱ्यावरही कारवाई होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. बार्टी, सारथी, महाज्योतीसह इतर संस्थांच्या कामात समानता आणली जात आहे. वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जात आहेत. मराठा, ओबीसी व धनगर या समाजांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
