कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे !

स्मार्ट मीटर टेंडर्स व संबंधित तपशील – कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे !!

● केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्याचा कार्यक्रम दि. 17/08/2021 च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेला आहे. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशामध्ये अंदाजे 22.23 कोटी मीटर्स मार्च 2025 अखेरपर्यंत लावण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी सध्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीप्रमाणे एक कोटी आठ लाख मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.

● या योजनेनुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. 25/08/2022 रोजी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी 25 लाख 65 हजार स्मार्ट मीटर्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेतून शेती पंप वगळता राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यात येणार आहेत. 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या आतील ग्राहकांच्या बाबतीत प्रीपेड सुविधा देणे व मोबाईल प्रमाणे जमा रक्कम संपताच वीज पुरवठा खंडित करणे या यंत्रणेमध्ये शक्य आहे. तथापि 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत ऑनलाइन वीज पुरवठा खंडित करता येणार नाही. फक्त त्यांचा दैनंदिन वापर त्यांना व महावितरण कंपनीला कळेल. स्मार्ट मीटर्सच्या एकूण उद्दिष्टापैकी आजअखेर वेबसाईटवरील माहितीप्रमाणे 1 लाख 96 हजार मीटर्स लावण्यात आलेले आहेत.

● या योजनेनुसार महावितरण कंपनीने एप्रिल 2023 मध्ये काढलेल्या टेंडर्सना मंजुरी देऊन त्याप्रमाणे संबंधित पुरवठादारांना दि. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मंजूरीपत्र (LoA – Letter of Award) देण्यात आलेले आहे. संबंधित टेंडर्स, पुरवठादार, मीटर्स संख्या व खर्च रक्कम हा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

● एकूण मीटर्स संख्या 2,24,61,346 (दोन कोटी चोवीस लाख एकसष्ठ हजार तीनशे शेहेचाळीस)

● एकूण खर्च रक्कम रु. 26,923.46 कोटी (रुपये सव्वीस हजार नऊशे तेवीस कोटी शेहेचाळीस लाख)

● सरासरी खर्च रु. 11,986.58 प्रति मीटर (रुपये अकरा हजार नऊशे शहाऐंशी पैसे अठ्ठावन प्रति मीटर)

● सदरच्या मंजूर टेंडर्समधील अटी व शर्तीनुसार अंदाजे 27 महिन्यात पुरवठादाराने सर्व मीटर्स स्थापित करण्याचे व संबंधित यंत्रणा उभारणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर पुढे अंदाजे 83 ते 93 महिने टेंडरमधील अटीनुसार सदर मीटर्सची दुरुस्ती, देखभाल व संबंधित कामकाज वेळच्यावेळी पुरे करायचे आहे. प्रत्यक्षात काम डिसेंबर 2023 अखेर सुरू होणे अपेक्षित होते. त्यावेळी ते सुरू झाले नाही. त्यानंतर मार्च 2024 पासून काम सुरू होईल असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अद्यापही काही पुरवठादार पूर्वतयारी करीत आहेत व त्यानंतर आता येत्या 2 ते 3 महिन्यांत काम सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

● पुरवठादारांची यादी पाहिली तर असे दिसून येते की यापैकी अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो हे तिघेही पुरवठादार फक्त विक्रेते आहेत. अदानी व मॉंटेकार्लो या कंपन्या वीज क्षेत्रात आहेत, पण मीटर्स उत्पादक नाहीत. एनसीसी ही तर हैद्राबाद येथील नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. केवळ जीनस हा एकच पुरवठादार उत्पादक आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की अदानी, मॉंटेकार्लो, एनसीसी हे सर्व पुरवठादार हे मीटर्स बाहेरून आणणार अथवा सुट्या भागांची जोडणी करणार अथवा चीनमधून स्वस्तात ठोक आयात करणार अथवा देशातील एलअँडटी, सिक्युअर, एचपीएल अशा मीटर्स उत्पादक कंपन्याकडून आऊटसोर्सिंग करणार अथवा सबकॉन्ट्रॅक्ट देणार आणि आपल्या नांवाने स्थापित करणार आणि पुढील 83 ते 93 महिने दुरुस्ती देखभाल व कामकाज करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच जे मीटर्स येतील ते प्रत्यक्षात उत्कृष्ट प्रतीचे व गुणवत्तापूर्ण येतील, विश्वासार्ह असतील, टिकाऊ असतील, आणि अचूक काम करणारे असतील याची कोणतीही खात्री वा गॅरंटी नाही. महावितरणची भूमिका याबाबत स्पष्ट व पारदर्शक नाही.

● एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रीय ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार यांनी स्वतः “मीटरची किंमत कमी असायला हवी, निम्म्यावर यायला हवी” असे जाहीर आवाहन नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशातील सर्व मीटर्स उत्पादकांना केलेले आहे. ऊर्जा सचिव यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ही किंमत सरासरी 6000 ते 6500 रु. प्रति मीटर इथपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हे आज अखेरपर्यंत तरी घडलेले नाही.

● ग्राहकाने प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यास त्याची सध्याची सुरक्षा अनामत (Security Deposit) रक्कम ही त्याच्या नावावर प्रीपेड खात्यावर ॲडव्हान्स म्हणून जमा होईल आणि ती रक्कम प्रीपेड मोबाईलप्रमाणेच रोजच्या रोज वीजेच्या वापरानुसार कमी होत जाईल. प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल आणि गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार व इंधन समायोजन आकार या रकमेवर 2% रिबेट मिळेल. याचा अर्थ त्याचे एकूण बिल अंदाजे 1.5% ते 1.75% रकमेने कमी होईल.

● स्मार्ट मीटर्स ही एक प्रकारे खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे, असा आरोप अनेक कामगार संघटना करीत आहेत आणि त्यात तथ्य आहे. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील अकाऊंट व बिलिंग विभागातील अंदाजे 20,000 रोजगार कायमचे कमी होतील. तामिळनाडूमध्ये अंदाजे 15,000 कर्मचारी कमी होतील असे तेथील वितरण कंपनीने जाहीर केले आहे.

● ग्राहकांची कोणतीही चूक नसताना मीटर बंद पडणे, जळणे, फास्ट चालणे असे प्रकार झाल्यास उपाय काय ? मासिक वीजवापरात दर टप्पे (स्लॅब) व मासिक आकार आहेत. त्यामुळे मासिक बिल करावेच लागेल. महिना पूर्ण झाल्यानंतर बिल जादा वा चुकीचे वा अतिरेकी आले तर दाद कोण देणार ? याचा स्पष्ट खुलासा अद्याप नाही. याबाबतची अधिकृत व कायदेशीर जबाबदारी महावितरण कंपनीची असल्याने कंपनीने पारदर्शक रीत्या या व संबंधित सर्व बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

● या मीटर्समुळे वीजचोरी रोखली जाईल अशी फसवी जाहिरात केली जात आहे. कदाचित बिलिंग व वीज वापर मोजणी अधिक अचूक होऊ शकेल, पण मीटर छेडछाड (Meter Tampering) व वीज चोरी कमी होणे शक्य नाही. कारण या स्मार्ट मीटर्समध्ये छेडछाड होऊ शकते व वीजचोरीही होऊ शकते. मीटर बायपास करणे, हूक वापरणे, संगनमताने चोरी करणे व अन्य मार्ग यापैकी कोणतीही चोरी या मीटर्समुळे थांबणे शक्य नाही. शेतीपंपाच्या वीज वापराच्या नावाखाली अजूनही अंदाजे 15% गळती लपविली जात आहे. ही सर्व लपविलेली गळती म्हणजे पूर्णपणे चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ही चोरी व भ्रष्टाचार रक्कम दरवर्षी अंदाजे 15000 कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. ही गळती कायमची बंद होणे  हे वीज ग्राहक व कंपनी या सर्वांच्या दृष्टीने अत्यंत हिताचे व महत्त्वाचे आहे. तथापि स्मार्ट मीटरचा उपयोग या कामी शून्य आहे. चोरी व भ्रष्टाचार थांबवायचा असेल तर समक्ष जागेवर चोऱ्या पकडून कठोरपणे त्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. पण हे अनेकांच्या गैरसोयीचे असल्याने प्रत्यक्षात कोणीही हे करत नाही आणि करणारही नाही.

● 20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आत्ताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड व चोरीला वाव पूर्वीप्रमाणेच आहे. किंबहुना 20 किलोवॅटच्या वरील ग्राहकांमधील चोरांची संख्या कमी असली तरी चोरीची रक्कम नेहमीच खूप जास्त असते. त्यामुळे वीज चोरी थांबविता येणार नाही व मीटर्स मधील गुंतवणूक व्यर्थ ठरणार आहे.

● आज चालू स्थितीत असलेले, वापरात असणारे व स्टॉकमध्ये असणारे अंदाजे 2.25 ते 2.50 कोटी मीटर्स उद्या स्मार्ट मीटर्स बसविल्यानंतर भंगारात टाकणार की त्यांचा योग्य वापर कोठे करणार व योग्य किंमत वसूली कशी होणार, याची कोणतीही स्पष्टता नाही. सध्यातरी जुने मीटर्स विकत घेणारे व विकणारेच मालामाल होतील असे दिसते आहे.

● ही सेवा उद्याच्या काळामध्ये विविध खाजगी कंपन्यांना फ्रॅंचाईजी या स्वरूपात काम करण्यास मदत करणे अथवा खाजगी नवीन येऊ घातलेल्या वितरण परवानाधारक कंपन्यांना मदत करणे यासाठीच आहे की काय असाही रास्त प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. महावितरणकडे वीज ग्राहकांचे एक महिना वा दोन महिन्यांच्या बिलाइतकी सुरक्षा अनामत आहे. हे डिपॉझिट प्रीपेड ॲडव्हान्सला वर्ग झाल्यामुळे महावितरणला दोन महिने कोणताही महसूल मिळणार नाही. त्यामुळे महावितरणचा फायदा शून्य आहे. उलट स्वस्त व्याजदराचे डिपॉझिट कमी होईल. तथापि उद्या जे खाजगी वितरण परवानाधारक येतील, त्यांना मात्र आधी पैसे मिळतील आणि मग ते वीज देतील. या खाजगी वितरण परवानाधारकांच्या सोयीसाठीच केंद्र सरकारने हे मिशन सुरु केले आहे असे दिसते आहे.

● आजपर्यंत वीज ही “सेवा” (Service) मानली जात होती, देणारा पुरवठादार (Service Provider) होता आणि वापर करणारा हा ‘ग्राहक’ (Consumer/User) मानला जात होता. आता स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची ‘वस्तू’ (Commodity) होणार आहे, वितरण परवानाधारक हा विक्रेता (Seller) आणि ग्राहक हा ‘खरेदीदार’ (Customer/Buyer) होणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यापाठोपाठ वीज कायदा हा ‘ग्राहक हितैषी’ (Consumer Friendly) कायदा मानला जातो. तथापि केंद्र सरकारची व राज्य सरकारचीही “वीज क्षेत्रातील सुधारणा” या नांवाखाली आणि “ग्राहक हित” या गोंडस नावाखाली उचलली जाणारी अनेक पावले वीज क्षेत्रातील खाजगी उद्योजकांच्या हितासाठी अथवा या क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यासाठी अथवा या क्षेत्रातील सार्वजनिक मालमत्ता खाजगी उद्योजकांना भविष्यात कवडीमोलाने विकून शासनाची वीज सेवा देण्याची जबाबदारी कायमची झटकून टाकण्यासाठी आहेत की काय असे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. स्मार्ट मीटर्स ही उद्याच्या खाजगीकरणाची नांदी आहे हे निश्चित आहे.