नागपूर : नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता.१८)रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक-२०२४’ मांडले. या विधेयकाला बहुमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव मांडण्यास संमती देण्यात आली.
प्रस्ताव सादर करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नक्षलवादाचा धोका केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित नसून तो एका परिसंस्थेच्या माध्यमातून राज्यघटनेवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातील अनेक संस्था या केवळ अटक करण्यात आलेल्या नक्षवाद्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना सुरक्षित आश्रय देतात आणि शहरी अड्डे तयार करतात. त्यामुळेच छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांनी अशा प्रकारचा कायदा तयार केला आहे. आपल्या राज्यातही असा कायदा तयार व्हावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे हा कायदा तयार करण्यासाठी घेतला आहे. परंतू, आज हा कायदा आम्ही मांडत असलो तरी यासंदर्भात अनेकांच्या मनात वेगवेगळ्या शंका असून त्यातून अनेक चर्चा होतात. त्यामुळे हा कायदा मांडल्यानंतर आम्ही शासनाच्या वतीने प्रस्ताव देणार आहोत आणि हा कायदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवणार आहोत. जेणेकरून या समितीमध्ये यावर सविस्तर चर्चा होऊन तो जुलै महिन्यातील अधिवेशनात यावा. महाराष्ट्रासाठी हा अतिशय महत्वाचा कायदा आहे. नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानसभेत मांडण्यात आले. जेणेकरुन महाराष्ट्र नक्षलवाद विरोधी पथकाने सांगितलेल्या आवश्यकतेनुसार शहरी नक्षलवाद्यांचे अड्डे बंद करता येतील.
त्याचवेळी काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना जादा कायदा करण्याची काय गरज आहे, असा सवाल करत नक्षलविरोधी कायद्यात आपण कुठे कमी पडत आहोत, याची संपूर्ण माहिती हवी आहे.
त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले की, नक्षलवादासंदर्भात आपल्याकडे वेगळा कायदाच नाही. इतर राज्यांनी नक्षलवादविरोधी कायदा केला. पण आपण तो केला नाही. आपण आजही आयपीसीच्या भरवश्यावर चालतो आणि आयपीसी नसल्यास आपल्याला सरळ युएपीए कायदा लावावा लागतो. युएपीए हा दहशतवादविरोधी कायदा आहे. त्यामुळे त्यात एक बारीक लाईन तयार होते. ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टापर्यंत ही प्रकरणे चालतात त्यावेळी नक्षलवाद आणि दहशतवाद यात फरक करण्यात येतो आणि हा कायदा लागू होत नाही असे सांगण्यात येते. त्यामुळे आपल्याला हा नवीन कायदा आणण्याची आवश्यकता आहे. मागच्या वेळी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना हा कायदा आणण्यासंदर्भात आम्ही निर्णय केला होता. त्यावेळी अनेक चांगल्या संघटनांनी यावर शंका उपस्थित केल्या. हा कायदा कुणाचा आवाज दाबण्यासाठी आहे का? असे त्यांना वाटते. परंतू, शासनाचे असे मत नाही. शासनाला केवळ शहरी अर्बन नक्षल अड्डे बंद करायचे आहेत. आम्ही हा कायदा संयुक्त समितीकडे पाठवणार असून यासंदर्भात सुनावणी होईल. संघटनांना यात आपले म्हणणे मांडायचे असल्यास त्यांनाही संधी मिळेल. सर्वांचे ऐकून एक चांगला कायदा तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे,” असेही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
