मुंबई (Mumbai), २४ सप्टेंबर: उद्योगपती अनिल अंबानी (Businessman Anil Ambani) यांचा मुलगा अनमोलला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शेअर बाजार नियमनाशी संबंधित सेबीने ही कारवाई केली आहे. या सोबतच रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्सचे मुख्य अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन यांना देखील सेबीने 15 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दोघांनाही 45 दिवसांच्या आत दंड भरावा लागेल, असे सेबीने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्डाने (सेबी) सोमवारी दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, त्यांनी रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडच्या बाबतीत चालू तपास पूर्ण केला आहे. त्या तपासात असं आढळून आलं आहे की, ज्या लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत त्यांनी सेबीच्या नियमांचं उल्लंघन केलं आहे.
रिलायन्स होम फायनान्सच्या संचालक मंडळावर असलेल्या अनमोल अंबानी यांनी कॉर्पोरेट कर्ज किंवा जीपीसीएल कर्ज मंजूर केले होते. कंपनीच्या संचालक मंडळाने स्पष्टपणे निर्देश दिले होते की, अशा कर्जाची मंजुरी दिली जाणार नाही तरीही कर्ज देण्यात आलं आहे. 2018-19 मध्ये रिलायन्स होम फायनान्सच्या निधी वळवण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, सेबीने तपास केला आणि असे दिसून आले की अनिल अंबानी हे या फसवणूक योजनेचे मास्टरमाईंड होते, ज्यामुळे भागधारकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावं लागलं.
अनमोल अंबानी यांनी 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी Acura प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडला 20 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केलं, तर संचालक मंडळाने 11 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत व्यवस्थापनाला आणखी कर्ज न देण्याचे निर्देश दिले होते. आपल्या आदेशात, सेबीने अनिल अंबानी आणि रिलायन्स होम फायनान्सच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतर 24 लोकांना सिक्युरिटीज मार्केटमधून पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते.
नियमांचे उल्लंघन केल्याचा होता आरोप
सेबीने (Securities and Exchange Board of India) सोमवारी 23 सप्टेंबर 2024 रोजी यासंदर्भातील आदेश दिला होता. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (Reliance Home Finance Limited) संदर्भात ज्या लोकांना नोटीस पाठवण्यात आली होती, त्यांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. या लोकांनी सेबीच्या लिस्टिंग आणि डिस्क्लोझर नियमांचे उल्लंघ केल्याचा आरोप होता. रिलायन्स होम फायनान्सच्या संचालक मंडळाने कॉरपोरेट लोन किंवा जीपीसीएल लोनला मंजुरी दिली नव्हती. मात्र याच संचालक मंडळाचा भाग असलेल्या अनमोल अंबानी यांनी मात्र या कर्जांना मंजुरी दिली. अशा प्रकारच्या कर्जांना मंजुरी देऊ नये, असे संचालक मंडळाने सांगितलेले असूनही ही मंजुरी देण्यात आली, असे मत सेबीने नोंदवले आहे.
सेबीच्या आदेशात नेमकं काय?
सोमवारी सेबीने अनमोल अंबांनी यांच्याबाबत एक आदेश जारी केला. या आदेशात रिलायन्स होम फायनान्सच्या संचालक मंडळात सामील असलेल्या अनमोल अंबानी यांनी सर्वसाधारण उद्देशासाठी कॉरपोरेट, जीपीसीएल कर्ज मंजूर केले होते. संचालक मंडळाने असे कर्ज मंजूर करू नये असे सांगितलेले असूनदेखील त्यांनी या कर्जाला मंजुरी दिली, असे सेबीने म्हटले आहे. अनमोल अंबानी यांनी 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी एक्यूरा प्रोडक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 20 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजुर केले होते.
काही दिवसांपूर्वी अनिल अंबानी यांच्यावर बंदी
काही दिवसांपूर्वी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यावरही सेबीने मोठी कारवाई केली होती. ही कारवाई ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आली होती. रिलायन्स होम फायनान्स या कंपनीच्या फंडाच्या हेराफेरीशी संबंधित एका प्रकरणात अनिल अंबानी आमि अन्य 24 जणांना पुढच्या पाच वर्षांपर्यंत सिक्योरिटी मार्केटमध्ये भाग घेण्यास मनाई केली होती. तसेच सेबीने त्यावेळी अनिल अंबानी यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यासह शेअर बाजारावर लिस्टेड कंपनीच्या संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकाच्या पदावर ते राहू शकणार नाहीत, असा आदेश सेबीने दिला होता.
