ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेची मुदत वाढविण्यात यावी- सचिन राजुरकर
चंद्रपूर(Chandrapur) १३ जुलै :- इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना या वर्षीपासून लागु केलेली आहे. व सदरील योजनेकरीता अर्ज भरण्याची मुदत हि 15 जुलै 2024 ठेवण्यात आलेली आहे.परंतु या योजनेचा लाभ घेतांना प्रवेश झालेल्या महाविद्यालयाकडून बोनाफाईड प्रमाणपत्र व अर्जावर प्राचार्यांची स्वाक्षरी/शिक्का आवश्यक आहे.
अनेक अभ्यासक्रमांचे निकाल जाहिर न झाल्याने व काही अभ्यासक्रमाचे निकाल जाहीर झाले असले तरी शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया अद्याप झालेली नसल्याने विद्यार्थ्यांनी बोनाफाईड प्रमाणपत्र व प्राचार्याची सही आणावी कुठून असा प्रश्न उपस्थित होतो. व अशा तांत्रिक कारंणामुळे अनेक गरजु विद्यार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचीत राहून त्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेची 15 जुलै 2024 पर्यंत असलेली मुदत वाढविण्यात यावी आणि तसेच शासनाचे दिनांक 9 मार्च 2015 चे शासन परीपत्रक असताना सुद्धा विद्यार्थ्याकडून शपथपत्रावर व स्वयघोषणापतत्रावर नोटरी करून मागण्यात आले आहे ही अट रद्द करावी अशी मागणी राष्ट्रीय ओबिसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी पत्राद्वारे इतर मागस व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे आणि संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, पुणे यांचेकडे केली आहे.
राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आमदार संजय गायकवाड यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर विधानसभेत उत्तर देताना शेती व पगाराचे उत्पन्न ग्राह्य धरू नये अशी केंद्र सरकारला विनंती करणार आहे, असे उत्तर दिले. परंतु केंद्र शासन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक अँड पेन्शनर्स विभागाणे सन 8 सप्टेंबर 1993 ला क्रीमिलेअर बाबत अटी व शर्ती बनविल्या त्या शर्ती अजूनही अबाधित आहे त्यात आजही कोणताच बदल करण्यात आला नाही आहे, फक्त दर तीन वर्षांनी क्रिमीलेअरची उत्पंन मर्यादा वाढत असते 13 सप्टेंबर 2017 ला क्रीलेअरची मर्यादा 8 लक्ष केली होती ती अजूनही तेवढीच आहे आणि वर्ग दोन ,तीन व चार चे शेती व पगारापासून मिळणारे कर्मचऱ्यांसाठी उत्पन्न झिरो पकडायचे आहे.
केंद्र सरकारने क्रीमीलेरच्या अटी व शर्ती मध्ये बदल करण्यासाठी दिनांक 8 मार्च 2019 ला केंद्र सरकार मधील निवृत्त सचिव बी. पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी बनविली होती परंतु राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर ओबीसी संघटनाच्या आंदोलना नंतर ती कमिटी रद्द करण्यात आली आहे , लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्याच्या ओबीसी मंत्री क्रीमिलेअर बाबत माहिती विधान सभागृहात बरोबर देत नसेल तर ओबीसी जनतेच काय भल होणार!…. सचिन राजूरकर, महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
