

नागपूर, 11 डिसेंबर
मोदी-शहा यांच्या पुढाकाराने पाकव्याप्त काश्मीरातील जागा काश्मीर विधानसभेत आरक्षित करण्याचा निर्णय क्रांतिकारक आणि ऐतिहासिक असून त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकारांना अपेक्षित असलेल्या अखंड भारताच्या दृष्टीने उचललेले महत्वाचे पाऊल आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे, असे वक्तव्य स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक समितीचे कार्याध्यक्ष सीए मिलिंद कानडे यांनी केले आहे.
जम्मू काश्मीरमधील विस्थापित काश्मिरी पंडितांना विधानसभेमध्ये आरक्षण तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील जागांशी संबंधित जम्मू काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक व जम्मू काश्मीर पुनर्रनचना सुधारण विधेयक ही दोन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सावरकर समितीतर्फे मिलिंद कानडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केले होते. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वूपर्ण निकाल दिला असून केंद्र सरकारचा कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्याबद्दलही सीए मिलिंद कानडे यांनी केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे. या दोन्ही निर्णयांचे सावरकर समितीच्या कार्यकारिणीने स्वागत केले आहे.