केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली (New Dellhi), 20 मार्च : बेकायदेशीरपणे स्थालांतर करून दाखल झालेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय कारागृहात कैद असलेल्या रोहिंग्या घुसखोरांच्या सुटकेसाठी प्रियाली सूर नामक महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले की, रोहिंग्यांच्या अवैध स्थलांतरामुळे देशाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होऊ शकतो. बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्यांना निर्वासित दर्जा देणे संसदेच्या आणि कार्यकारिणीच्या विधायी आणि धोरणात्मक क्षेत्रात जाऊ शकत नाही. सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा उल्लेख आहे. त्यात सरकारने म्हटले आहे की, कलम 21 अंतर्गत परदेशी लोकांना स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही. अहवालानुसार, सरकारने म्हटले आहे की भारत देखील यूएनएचआरसी शरणार्थी कार्ड ओळखत नाही, ज्याच्या मदतीने काही रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासित स्थितीचा दावा करत आहेत. त्यात म्हटले आहे की भारताला शेजारील देशातून (बांगलादेश) मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर स्थलांतराचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे काही सीमावर्ती राज्यांची (आसाम आणि पश्चिम बंगाल) लोकसंख्या बदलले आहे. भारतात अवैधरित्या प्रवेश करणाऱ्यांवर विदेशी कायद्याच्या तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
