‘right to die with dignity’ :सन्मानाने मरण्याचा अधिकार

“एक दिवस प्रत्येकालाच शेवटचा श्वास घ्यायचा असतो, पण हा शेवट सन्मानाने असावा, हे कोण ठरवणार?
आताच कर्नाटकात सन्मानाने मरणाचा कायदा लागू करण्यात आला.हा कायदा लागू करणारा कर्नाटक देशातील पहिलेच राज्य, पण सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळणारा ; नेमका कायदा आहे तरी काय? तुमच्या मनात आलंच असेल कि सन्मानाने मरणाचा अधिकार म्हणजे इच्छामरण . परंतु, इच्छामरण आणि सन्मानाने मरणाचा अधिकार या दोन्ही मध्ये खूप फरक आहे .या कायद्याचा वापर कधी, कसा आणि कुठे करता येणार , हे जाणून घेणं देखील तेवढंच महत्वाचं आहे.

कर्नाटकमध्ये “सन्मानाने मरणाचा अधिकार” लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे देशातील पहिला राज्य म्हणून कर्नाटकमध्ये हा कायदा लागू होईल. सुप्रीम कोर्टाच्या जानेवारी 2023 च्या निर्णयानुसार, या कायद्याअंतर्गत गंभीर आणि असाध्य आजाराने ग्रस्त रुग्णांना जीवन रक्षक उपचार थांबवून सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळेल.

काय आहे सन्मानाने मरणाचा अधिकार?

सन्मानाने मरण्याचा अधिकार म्हणजे, असाध्य आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना त्यांच्या इच्छेनुसार, जीवन रक्षक उपचार थांबवून शान्त आणि सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळवणे. या निर्णयानुसार, रुग्णालये आणि डॉक्टरांनी रुग्णांच्या इच्छांचा आदर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) दुय्यम मंडळाची स्थापना करतील, ज्यामध्ये न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, सर्जन, भूलतज्ज्ञ किंवा इंटेन्सिव्हिस्ट असतील. या मंडळाच्या निर्णयानंतर रुग्णाला सन्मानाने मरण्याचा अधिकार मिळवता येईल.

जगणंही सन्मानाने आणि मरणही सन्मानाने I नेमकं काय सांगतो ‘हा’ कायदा| Shankhanaad News

सन्मानाने मरण्याचा अधिकार आणि इच्छामरण यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. इच्छामरण म्हणजे रुग्णाच्या जीवनाला संपवण्यासाठी काही चिकित्सीय उपाययोजना वापरणे, जसे की इंजेक्शन. भारतात इच्छामरण बेकायदेशीर आणि गुन्हा मानले जाते, तर सन्मानाने मरण्याचा अधिकार एक घटनात्मक अधिकार म्हणून सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.

कर्नाटकच्या कायद्यानुसार, रुग्ण भविष्यकाळात असाध्य स्थितीला सामोरे जात असेल किंवा कोमात गेला असेल तर, तो आधीच त्याच्या इच्छेनुसार, लाईफ सपोर्ट उपकरणे न ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. यासाठी, रुग्णाला त्याच्या लिव्हिंग विलमध्ये संमती द्यावी लागेल.

कर्नाटकच्या निर्णयानंतर, इतर राज्यांमध्येही या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. महाराष्ट्र, गोवा आणि केरळमध्ये या प्रकारच्या कायद्यांवर चर्चा सुरू आहे. परंतु, केंद्र सरकारने या संदर्भात केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धोरण तयार केल्यास, सर्व राज्यांमध्ये याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल.

कर्नाटकने सन्मानाने मरण्याचा अधिकार लागू करून देशातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. हा कायदा रुग्णांच्या इच्छेचा आदर करण्यासाठी आणि त्यांना संपूर्ण मरणाच्या प्रक्रियेत सन्मान देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. अन्य राज्यांमध्ये याच्या अंमलबजावणीची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतात एक नवीन कायदेशीर आणि नैतिक दृष्टिकोन तयार होईल.