उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
विविध सेवेतील संघटनानी केलेला दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला
मुंबई (Mumbai) दि. १८: महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट विकास अधिकारी संवर्ग, महाराष्ट्र शहरी प्रशासन सेवेतील मुख्याधिकारी संवर्ग, सचिवालय सेवेतील उप सचिव, सह सचिव या संवर्गातील अधिकारी यांनी राज्य नागरी सेवेत समावेश करावा अशी मागणी करत महाराष्ट्र विकास सेवा संघटनेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दावा केला होता. मात्र सदरील दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला असून सदर मागणी चुकीची आहे असा निर्णय देत, महसूल सेवेतील अधिकारीच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे महसूल खात्यातील उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी हेच राज्य नागरी सेवेचे अधिकारी असून पदोन्नतीने त्यांची निवड भारतीय प्रशासकीय सेवेत ( IAS ) होते ही प्रक्रिया १९५५ पासून म्हणजे तब्बल 70 वर्षापासून सुरु असल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
विविध संघटनानी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ( CAT ) मध्ये नागरी सेवेमध्ये समावेश करण्याबाबत दावा केला होता मात्र न्यायाधिकरनाने हा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर या संघटनानी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतू उच्च न्यायालयाने देखील न्यायाधिकरणाचे म्हणणे अधोरेखित करत तीन सेवेतील अधिकाऱ्यांचा व महाराष्ट्र विकास सेवेतील संघटनांचा दावा फेटाळला आहे.
