RBI Repo Rate : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवार, ७ फेब्रुवारी रोजी रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्के (२५ बेसिस पॉइंट्स) कपात करण्याची घोषणा केली. या कपातीनंतर रेपो दर ६.२५ टक्के होईल. रिझर्व्ह बँकेने शेवटचा रेपो दर जून २०२३ मध्ये बदलला होता. जून २०२३ मध्ये आरबीआयने रेपो दर ६.५ टक्के वाढवला होता. जून २०२३ पासून रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. आज, जून २०२३ नंतर पहिल्यांदाच, रेपो दरात बदल करण्यात आला आहे आणि आता तो ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्के करण्यात आला आहे.
रेपो दरात शेवटची कपात मे २०२० मध्ये करण्यात आली होती.
आरबीआयने शेवटचा व्याजदर मे २०२० मध्ये कमी केला होता. त्यावेळी, कोविड दरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआयने रेपो दरात ०.४० टक्के (४० बेसिस पॉइंट्स) कपात केली होती. त्यानंतर, आज सुमारे ५ वर्षांनी, रेपो दरात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. ५ फेब्रुवारी ते ७ फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान झालेल्या एमपीसी बैठकीत रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या वर्षी ११ डिसेंबर रोजी आरबीआय गव्हर्नर म्हणून नियुक्त झालेल्या संजय मल्होत्राची ही पहिलीच एमपीसी बैठक होती.
कोणाला फायदा होईल आणि कोणाला नुकसान होईल
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि कार कर्ज स्वस्त होतील आणि कोट्यवधी कर्जदारांच्या कर्जाच्या ईएमआय कमी होतील. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे चालू कर्ज आहे त्यांना आरबीआयच्या या निर्णयामुळे खूप दिलासा मिळेल. पण, असाही एक वर्ग आहे ज्यांना या निर्णयामुळे नुकसान सहन करावे लागेल. हो, एकीकडे रेपो दरात कपात झाल्यामुळे कर्जे स्वस्त होतील, तर दुसरीकडे एफडी म्हणजेच मुदत ठेवीवरील व्याजही कमी होईल. म्हणजेच, ज्या लोकांकडे कोणतेही कर्ज नाही आणि ते एफडीमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना या निर्णयामुळे तोटा सहन करावा लागेल.
