कर्जदारांना दिलासा
मुंबई (Mumbai) ५ एप्रिल : रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय)(RBI) नवीन आर्थिक वर्षातील पहिले पतधोरण जाहीर केले आहे. पतधोरणामध्ये सलग सातव्यांदा व्याजदर कायम म्हणजे ६.५ टक्के ठेवले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेटमध्ये शेवटची वाढ करण्यात आली होती.
चालू आर्थिक वर्षाचे धोरण ठरवण्यासाठी आरबीआयच्या चलन विषयक धोरण समितीची ३ ते ५ एप्रिल दरम्यान द्विमासिक आढावा बैठक झाली. बैठक संपल्यानंतर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन चलनविषक धोरणाविषयी माहिती दिली.
रेपो रेट म्हणजे नेमकं काय?
आरबीआयने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट परिणाम बँक कर्जावर होतो. बँकांना कर्ज ज्या दराने दिलं जातं त्याला रेपो रेट असं म्हणतात. जेव्हा हा दर म्हणजेच बँकांना व्याज देण्याचा दर कमी होतो तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम गृह, वाहन, वैयक्तिक यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.
