राहुल गांधींचे राजकारण

जेपी’ला नाकारणारे, कांशीराम’ ला स्वीकारणारे! !

भारतातील पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर अगदी पराभवाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या काँग्रेसला आणि काँग्रेस बरोबर आघाडी करणाऱ्या पक्षांना ऊर्जा देणारी एक रणनीती, राहुल गांधी यांच्या मणिपूर ते मुंबई या पदयात्रेत दिसते! वास्तविक, पदयात्रा आणि बसयात्रा असं संयुक्त स्वरूप असलेली आणि ६२०० किलोमीटरची ‘भारत न्याय यात्रा’ आणि त्यापूर्वी झालेली ‘भारत जोडो यात्रा’ या दोन्ही यात्रांकडे पाहिलं तर या आंदोलनाची प्रेरणा नेमकी कुठे आणि कशात आहे, हे आपल्याला कळेल. तत्पूर्वी, आपण एक गोष्ट पाहूया, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी राहुल गांधी यांची ही ‘भारत न्याय यात्रा’ जाहीर होण्यापूर्वी त्यांना काँग्रेस अंतर्गतही संघर्ष करावा लागला आहे! परंतु, त्यांच्या जिद्दी निर्णयाला स्वीकार करण्यापलीकडे काँग्रेसच्या ज्येष्ठांकडे कोणताच पर्याय नव्हता!

भारतीय राजकारणाची परिस्थिती १९७७ च्या निवडणुकी पेक्षाही भीषण आहे, असे देशातील विचारवंत आणि अनेक तज्ञ सातत्याने सांगत आहेत. अशा वेळी राष्ट्रीय जन आंदोलन होण्याची अपेक्षा भारतात व्यक्त केली जात आहे/होती. परंतु, राहुल गांधी यांनी अद्यापपावेतो एकाच वेळी देशात संपूर्ण जनआंदोलन करावं, यासाठी पुढाकार घेतला नाही. याचे मुख्य कारण त्यांच्या सध्याच्या राजकीय प्रेरणास्रोतांमध्ये शोधावे लागेल!

(Rahul Gandhi)राहुल गांधी यांचा राजकीय प्रवास पुढच्या वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये वीस वर्षांचा होईल. वीस वर्षांची खासदारकी. त्यात दहा वर्ष सत्ताधारी आणि दहा वर्षे विरोधात. काँग्रेसच्या राजकारणामध्ये त्यांनी प्रवेश केल्यापासूनच सुधारित राजकारण करण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला. परंतु, त्यात कितपत यश आलं, याचे स्वतंत्र विश्लेषण यथाचित करू.. मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी यांच्या नेतृत्वात आलेल्या सत्तेने राहुल गांधी यांची सर्वात मोठी बदनामी मोहीम जी राबवली, त्याचं नेमकं कारण काय असावं? याचे उत्तर त्यांच्या राजकारणाच्या कारण मिमांसेत दिसेल. राहुल गांधी यांच्या राजकीय प्रेरणांचा शोधही आपल्याला यातून लागतो . १९७७ च्या घोषित आणीबाणी नंतरच्या निवडणुका काँग्रेस विरुद्ध सर्व राजकीय पक्षांनी जिंकण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली, सर्वांची एकजूट एकजूट झाली. जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वंकष क्रांतीचा नारा देत राष्ट्रीय जनांदोलन पुकारले आणि समाजवादी, कम्युनिस्टांसह सर्वच प्रकारच्या चळवळी त्यावेळी गाव पातळीपर्यंत कार्यरत असल्यामुळे समाजवादी चळवळीची पाळीमुळे गाव पातळीतल्या मतदारांपर्यंत होती. त्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा पराभव आणि जनता पक्षाचा विजय, हे ठळक परिणाम आपल्यासमोर आले. आजच्या काळाला अघोषित आणीबाणी म्हणण्याची एक प्रथा रूढ झाली आहे. ही घोषित आणीबाणी पेक्षाही अघोषित भीषण आहे, अशा प्रकारची चर्चाही सार्वजनिक झालेली आहे. परंतु ,या काळात राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय राजकारणाचे नेतृत्व करत असताना कोणत्याही प्रकारचे राष्ट्रीय जन आंदोलन छेडण्याऐवजी, पदयात्रेला अधिक महत्त्व दिल आहे. यापूर्वीची त्यांची कन्याकुमारी ते काश्मीर ही पदयात्रा आणि आता जाहीर झालेली मणिपूर ते मुंबई ही पदयात्रा आणि बसयात्रा या दोन्ही यात्रांचा प्रयोग पाहिला, तर, या प्रयोगाच्या प्रेरणा निश्चितपणे बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक दिवंगत कांशीराम यांच्या पर्यंत पोहोचतात. कांशीराम यांनी सुरुवातीलाच काश्मीर ते कन्याकुमारी ही सायकल यात्रा काढून देशातल्या सामान्य माणसापर्यंत (बहुजन )प्रत्यक्षात जाण्याचा अजेंडा अमलात आणला. राहुल गांधी यांनी अगदी याच यात्रेची प्रेरणा घेत कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी पदयात्रा केली. कांशीराम यांची समाज जोडो यात्रा होती; तर, ४२०० किलोमीटरची राहुल गांधी यांची भारत जोडो पदयात्रा होती. या दोन्ही यात्रा भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या राहिल्या, असं म्हणणं अतिशयोक्ती नाही. कांशीराम यांच्या समाज जोडो यात्रेतून राजकीय परिणाम नव्हे, पण प्रभाव दिसून आला होता. राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेने पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हा प्रभाव दिसला नाही, असं जरी बोललं जात असलं, तरी प्रत्यक्षात दक्षिण भारतातील कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यात त्यांना सत्ता मिळाली. पाच राज्यांचे निवडणुकीच्या एकंदरीत आकडेवारीचा विचार केला तर, त्यातही ते भारतीय जनता पक्षापेक्षा दहा लाख अधिक मते काँग्रेसच्या पारड्यात खेचण्यामध्ये यशस्वी झाले. राजकीयदृष्ट्या ही पदयात्रा त्यांच्या मतांमध्ये निश्चितपणे वाढ करणारी ठरली.

राहुल गांधी यांचे हे राजकारण एकंदरीत समाजकारणाच्या भोवती एकवटणारे आता होऊ लागले आहे! बहुजन समाज पक्षाचे कांशीराम यांनी “जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी”, ही घोषणा दिली होती. देशाच्या राजकारणात जी जी सूत्र कांशीराम यांनी वापरली, ते-ते सूत्र राहुल गांधी वापरताना दिसत आहेत. कांशीराम यांचं म्हणणं असायचं की, बहुजन समाज पक्ष बनवणं सोप, परंतु बहुजन समाज बनवणे अवघड. या सूत्राला राहुल गांधी यांनी ” डरो मत ” या सूत्रातून समाजाला संघाच्या विभाजन काळात एकत्र येण्याचे सूत्र दिले. शिवाय, मी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत नाही आणि काँग्रेस देखील या शर्यतीत नाही, हे जाहीर करून राजकारण करताना समाजकारण करणारे नवे सूत्र स्वीकारीत‌ सामाजिक राजकारणावर अधिक भर देत राहुल गांधी राजकारणातील समाजकारण प्रशस्त करित आहेत.

जयप्रकाश नारायण यांनी राष्ट्रीय जन आंदोलन पुकारून त्यावेळी देशात वातावरण निर्माण केलं. परंतु ते मतदारांच्या मनावर फार काळ प्रभाव टिकवू शकले नाही. याऊलट कांशीराम यांनी उभा केलेल्या बहुजन समाज पक्षाची मतं देशभरात आजही फुटण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. भारतातल्या सामान्य जनतेसमोर खासकरून एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटी बहुजन समाजात जाऊन ज्या पद्धतीने त्यांनी उभारणी केली, ते पाहता राहुल गांधी यांना असं वाटते की, आपण प्रत्यक्ष सामान्य जनतेमध्ये गेल्याशिवाय काँग्रेस पक्ष भारतात पुन्हा मजबूत होऊ शकत नाही! बहुजन समाजाला राजकीय, आर्थिक न्याय अद्याप मिळालेला नाही! ही बाब राहुल गांधी यांनी स्वीकारली आणि आर्थिक न्यायासाठी त्यांनी बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेचा जो आधार घेतला, त्यातही दिसते.

बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेतून जी आर्थिक विषमता म्हणजे साधनसंपत्तीची असमानता दिसली; त्यावरून त्यांनी स्पष्ट वक्तव्य केलं की, इथून खरा संघर्ष सुरू होणार आहे. कारण, वरच्या जातींकडे देशाची किंवा त्या राज्याची साधनस्रोत अधिक, शेतीची मालकी मोठ्या प्रमाणात आणि खालच्या जातींकडे मात्र ती नाही. म्हणून त्यांनी इथून संघर्षाची घोषणा केली. काशीराम यांनी आपला पक्ष भारतामध्ये वाढवताना प्रस्थापित प्रसार माध्यमांची कधीही साथ घेतली नाही. तरीही, त्यांचा पक्ष अखिल भारतीय पातळीवर मजबुतीने वाढत गेला. ते सूत्र आता राहुल गांधी वापरत आहेत. भारत जोडो यात्रा आणि आता भारत न्याय यात्रा यांच्या माध्यमातून लोकांना भेटणं, सामाजिक आणि आर्थिक आणि त्याचबरोबर लोकशाही विषयी न्याय करण्याची भूमिका घेऊन, लोकांमध्ये जाणं, ही बाब त्यांनी स्वीकारली आहे. प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी कांशीराम यांना प्रश्न विचारताना खोडसाळपणा करित. ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारत, त्यामुळे त्यांच्याशी संघर्ष उडे. पत्रकारावर त्यांनी भर पत्रकार परिषदेत हात उगारण्याची घटना घडली होती, त्याची अगदी समकक्ष बाब राहुल गांधी यांच्या काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिसली . राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत. जाहीरपणे म्हटले की , कुणाची सुपारी घेऊन प्रश्न विचारू नका. शिवाय, एससी, एसटी ओबीसी कुणी पत्रकार आहे का? हे विचारून पत्रकार परिषदेची गोची केली. पक्ष वाढविण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने मतदारांची नाळ जुळवण्यासाठी आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान पेलण्यासाठी राहुल गांधी यांनी निवडलेली ही रणनीती इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांना मान्य दिसते.
जातनिहाय जनगणना, मंत्रालयात ९० सचिवांमध्ये ३ ओबीसी असे प्रश्न, घेऊनही ममता बॅनर्जी, केजरीवाल सोबत आहेत. पंतप्रधान पदासाठी नाव नेमकं कोणाचं असावं, यावर त्यांच्यामध्ये काही मतभेद असतील. परंतु, राहुल गांधीने स्वीकारलेल्या या रणनीतीशी त्यांचे कोणतेही मतभेद नाही. याचा अर्थ यापूर्वीच्या समाजवादी, कम्युनिस्ट अशा सर्वच चळवळींनी ज्या पद्धतीने मतदार बांधणी केली होती, त्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे कांशीराम यांच्याच पद्धतीने आपण मतदार बांधणी आणि जनतेशी संपर्क करायचा, हे त्यांनी मनाशी ठरवलेलं आहे!

या दरम्यान राहुल गांधी मंदिरात जाऊन काही धर्मावलंबी बाबी करायला लागले. बुध्दिस्ट स्टडीज केलेल्या या नेत्याला राजकीय अपरिहार्यतेतून करावे लागल्याची प्रेरणा बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती यांच्यापासूनच घ्यावी लागली. २००७ च्या उत्तरं प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मायावतींनी ब्राह्मण समुदायाला सोबत घेत ” हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णू महेश है, यात आहे. राहुल गांधी यांची बदनामी मोहीम राबविण्याची संधी जी संघ-भाजपने घेतली, त्याची बिजे मायावती यांच्या सरकार काळात दडलेली आहेत. मायावती मुख्यमंत्री असताना भट्टा-परसौल च्या जमीन अधिग्रहण विरोधात शेतकऱ्यांसोबत आंदोलनाला उतरलेल्या राहुल गांधी यांना मायावती सरकारने अटक केली होती. त्याचे कारण भांडवलदारांच्या विरोधात ते आंदोलन होते. त्या आंदोलनातून भांडवलदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात गेले आणि त्यांच्या बदनामी मोहिमेचा भाग बनले.
राहुल गांधी यांची २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीती ही पूर्णपणे कांशीराम यांची प्रेरणा घेणारी आहे. कांशीराम आपल्या वक्तव्यात वारंवार ब्राह्मणविरोधी उच्चारण करीत. पण ती गोष्ट राहुल गांधी यांनी वारंवार संघाला धारेवर धरत या गोष्टींची भारतीय समाजासमोर एका नव्या शब्दात आणि नव्या पद्धतीने मांडणी केली आहे. राजकीय रणनीती जवळपास राहुल गांधी आणि कांशीराम यांची समान दिसायला लागली. त्यामुळेच काँग्रेस अंतर्गत उच्चजातीय ज्येष्ठ नेते हे राहुल गांधींना मान्यता देत नाहीत. संघ भाजपला राहुल गांधी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं अवमूल्यन करण्यासाठी जे एक प्रकारचं खतपाणी घातलं जातं, त्यात या अशा रणनीतीचा भाग प्रामुख्याने दिसतो. जी रणनीती राहुल गांधी स्वीकारली आहे, ती २०२४ च्या निवडणुकीत यशस्वीतेच्या दिशेने जाईल, असा राहुल गांधी यांना विश्वास वाटत असावा. कारण, या देशातला सर्वसामान्य बहुजन समाज म्हणतात तो आता आपल्या या न्यायाच्या लढाईत उतरणार आहे. उतरलेला आहे! म्हणूनच राहुल गांधी यांची भारत न्याय यात्रा ही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला त्यांना यश देऊन जाणारी ठरेल, असा विश्वास राहुल गांधी यांना वाटत असावा. अन्यथा, हा प्रयोग अयशस्वी झाला तर राहुल गांधी यांचे राजकारण संपुष्टात येईल, हे स्पष्टपणे दिसत असताना ते प्रयोग करण्याचे धाडस का करायला निघतील!

चंद्रकांत सोनवणे,(Chandrakant Sonavane,)
मुंबई
8291074209
E-mail : chandrakantvsonawane@gmail.com