लोकसभेची दारं राहुल गांधींसाठी बंद?

काय आहे कारण, वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना मोदी आडनावावरून टिपण्णी केल्याप्रकरणी सुरत न्यायालयाने दोन वर्षं कारावास ठोठावला आहे. सुमारे चार वर्षे जुन्या अशा या वक्तव्याप्रकरणी दोषी सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने त्यांना जामीनही मंजूर केला आहे. मात्र आता राहुल गांधींसमोर दुसरंच संकट उभं टाकलं आहे. 2 वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व धोक्यात आलं आहे. नव्हे, त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व निलंबीत करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

प्राप्त माहितीनुसार
राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान 2019मध्ये कर्नाटकमध्ये एक विधान केलं होतं. यात त्यांनी म्हटलं होतं की, “सर्व चोरांचं आडनाव मोदीच का असतं?” त्यांच्या या वक्तव्यावरुन भाजपा आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा देखील दाखल झाला होता. दरम्यान, सुरत सत्र न्यायालयाने गुरुवारी राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडाली. दरम्यान, न्यायालयाने गांधी यांना तात्काळ जामीनही मंजूर केला आहे. त्यामुळे कारावास टळला असला तरी लोकसभेची दारं त्यांच्यासाठी बंद होतात की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावल्यावर शुक्रवारी त्यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे (Rahul Gandhi Declared Disqualified As A Member Of Lok Sabha) शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाकडून पत्र जारी करण्यात आले आहे. 2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केले होते. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?, असे विधान त्यांनी कर्नाटकमधील प्रचारसभेत केले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरतमध्ये फौजदारी तक्रार दाखल झाली होती. राहुल गांधी हे वायनाडमधून लोकसभेचे सदस्य होते. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी वायनाडमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर मोठा विजय नोंदवला होता.
सुरत पश्चिमचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. राहुल गांधींनी आमच्या संपूर्ण समाजाला चोर म्हटले असून ही आमच्या समाजाची बदनामी आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी तीन वेळा न्यायालयात हजर झाले. ऑक्टोबर 2021 च्या शेवटच्या हजेरीदरम्यान, त्यांनी स्वतःला निर्दोष घोषित केले. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधींना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही राहुल गांधींच्या वकिलांनी सांगितले आहे. दरम्यान, आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल, असा निर्णय 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राहुल यांच्याकडून आतापर्यंत उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलेले नाही.