न्यू दिल्ली (New Delhi) ३ जुलै :- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा असे तीन नवे महत्वाचे कायदे केंद्र सरकारने लोकसभेत आणले. हे तिन्ही नवीन फौजदारी कायदे देशात 1 जुलैपासून लागू झाले आहेत. यातील काही कायदे कठोर आहेत तर काही वादग्रस्त आहेत
केंद्र सरकारने 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात दोन महत्वाची विधेयके मांडली होती. त्यातील महत्वाचे विधेयक होते भारतीय न्यायिक संहिता कायदा. केंद्र सरकारची ही विधेयके मजूर झाली. त्यांना राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. त्यामुळे 1 जुलै 2024 पासून देशात तीन नवे कायदे लागू झाले आहेत. भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (Indian Civil Defense Code) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) असे हे तीन नवीन फौजदारी कायदे आहेत. या तीन कायद्यांपैकी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (ICDC) ने 51 वर्ष जुन्या CRPC ची जागा घेतली आहे. भारतीय न्याय संहिता (IJC) ने भारतीय दंड संहितेची आणि भारतीय पुरावा कायदा (IEA) ने भारतीय साक्ष अधिनियमनची जागा घेतली आहे.
या तीन कायद्यांमध्ये अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्या अंतर्गत महिला, मुले आणि प्राणी यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांसाठीची शिक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर करण्यात आली आहे. याशिवाय या कायद्यात अनेक बदलही करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत 1 जुलैपासून लागू झालेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये काय विशेष आहे? कोणत्या प्रकारच्या शिक्षा आहेत आणि कोणत्या शिक्षेवर वाद सुरू आहेत याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ…
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेने या नव्या कायद्यांना मंजुरी दिली होती. सरकारने मंजूर केलेले या कायद्यांना देशभरात अनेक राजकीय पक्ष, वकील आणि इतर संघटनांनी मोठा विरोध केला होता. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यांमध्ये अनेक कठोर शिक्षा आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारांवर चाप बसेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी देशात तीन नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर बदलत्या काळानुसार या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. हा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर बरेच काही बदलेल असे स्पष्ट केले.
