अमरावती (Amravti)8 ऑगस्ट
(Pradhan Mantri Vima Yojana) पंतप्रधान पीकविमा योजनेला अमरावती विभागात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. एक रुपयात विमा ही सुविधा उपलब्ध असतानाही अनेक शेतकऱ्यांनी विमा योजनेकडे पाठ फिरवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विभागातील पेरणी क्षेत्रापैकी ७५ टक्के क्षेत्र अंतिम मुदतीपर्यंत विमा संरक्षित होऊ शकले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षीपासून सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार, शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पीकविम्यासाठी अर्ज करता येतो. तरीही पीकविमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा घटता सहभाग चिंतेचा विषय बनला आहे. ३१ जुलै ही या योजनेतील सहभागाची अंतिम मुदत होती. खरीप हंगाम २०२४ मध्ये विभागात सरासरी पेरणी क्षेत्र ३१ लाख ५८ हजार ८७२ हेक्टर असून प्रत्यक्ष ३० लाख ७३ हजार ५२९ हेक्टरमध्ये पेरणी झालीआहे. पेरणीचे प्रमाण सरासरी९७ टक्के आहे. या तुलनेत पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या व क्षेत्र कमी आहे.
विभागातील १३ लाख ४७ हजार १९५ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे. २३ लाख ५३ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्राला विमा कवच मिळाले आहे. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत ७५ टक्के क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. याचा अर्थ २५ टक्के क्षेत्र विमा संरक्षणात आले नाही. गेल्या वर्षी १४ लाख२९ हजार ९६४ शेतकऱ्यांचे २४ लाख ५६ हजार ७४० हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले होते. उंबरठा उत्पादन व अन्य अनेक निकष या पीक विमा योजनेत आहेत. एक रुपयात पीकविमा योजनेत सहभाग, असा उपक्रम सरकार राबवित आहे. परंतु, या योजनेतून गेल्या वेळी अनेकांना परतावे मिळाले नाहीत. दुष्काळी स्थिती होती. परंतु, उंबरठा उत्पादनाचा निकष आणि इतर अटीमुळे कापूस, सोयाबीन व अन्य पिकांचे नुकसान होऊनही परतावे योग्य प्रमाणात मिळाले नाहीत. सरकार योजनेचा गवगवा करते, पण भरपाई मिळत नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
