राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्या. तावडे नागपूर, ग्राहक आयोगातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लागावीत म्हणून आयोगातील कामकाजाची वेळ ११ ते १ आणि २ ते ५ करण्यात येईल. ग्राहकांच्या समस्यांसाठी सूचना पेटी लावण्यात येईल, ग्राहक संघटनेमार्फत मध्यस्थ कक्ष कार्यरत करण्यात येतील तसेच ग्राहकहितासाठी ग्राहकाभिमुख निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष एस. पी. तावडे यांनी दिले. तसेच करोडो रुपयांचा ग्राहक कल्याण निधी पडून असून, त्याचा योग्य वापर नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करून याबाबत ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रने पुढाकार घेऊन ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातील केंद्रीय कार्यालयात पाठपुरावा करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, विदर्भ प्रांत सचिव लीलाधर लोहरे, जिल्हा अध्यक्ष डॉ. बिप्लब मजुमदार, जिल्हा सचिव मुकुंद अडेवार, विधी सल्लागार ॲड. पल्लवी खापरीकर, संपर्क प्रमुख प्रशांत लांजेवार आणि ग्रामीण संघटक श्रीराम सातपुते यांच्या शिष्टमंडळाने ग्राहक ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. पी. तावडे यांची भेट घेऊन, ग्राहक आयोगाच्या कामकाजाबाबतचे काही मुद्दे उपस्थित करून, त्यासंबंधीचे एक सविस्तर निवेदन सादर केले. त्याप्रसंगी न्या. तावडे यांनी वरील आश्वासन दिले.
*निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे*
१) ग्राहक संरक्षण कायदा या अंतर्गत, ग्राहकांना ९० दिवसात न्याय मिळणे, अपेक्षित आहे. तथापि, ५ ते १० वर्षापासूनच्या केसेस प्रलंबित असून, ३ ते ४ महिन्यानंतरच्या तारखा दिल्या जात आहे. तरीही, एक महिन्यापेक्षा लांबच्या तारखा दिल्या जाऊ नये व रोज २० ते २५ प्रकरणांचा निपटारा, पूर्ण वेळ काम करून करण्यात यावा.
२) आपण दर महिन्यातील, एक आठवडा, नागपूर येथे कामकाज करावे, ही नम्र विनंती.
३) सध्या राज्य ग्राहक आयोग नागपूर येथे, गेल्या अनेक महिन्यांपासून अतिशय नगण्य निपटारा करण्यात येत असून, पूर्ण वेळ काम केल्या जात नाही. तसेच, खूप दिवस सदस्य सुट्टीवर असल्याचे कारणाने, कामकाज बंद ठेवण्यात येत आहे. अश्यावेळी लांबून लांबून येणारे ग्राहक यांची वाट न बघता, अरेरावीने ११ वाजताच ३ ते ४ महिन्यानंतरच्या तारखा दिल्या जात आहेत. केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभागाने, एक महिन्यापेक्षा लांबची तारीख देऊ नये, असे परिपत्रक काढलेले आहे.
४) तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये आधीच तारीख देण्याचे आयोगाने ठरवलेले असते, त्याबाबतची माहिती अगोदरच्या दिवशी मेसेजद्वारे ग्राहकांना कळविण्यात यावी. सध्या अतिशय लांबून 300 ते 400 किलोमीटरवरून ग्राहक येतात व त्यांना फक्त पुढची तारीख घेऊन जावे लागते. अनेक प्रकरणांमध्ये 60 ते 70 तारखा झालेल्या आहेत. परंतु, ग्राहकांना न्याय मिळालेला नाही.
५) यामुळे नागपूर येथील सर्वच ग्राहक आयोगांचे ज्युडिशियल ऑडिट करण्यात यावे.
६) नागपूर येथील ग्राहक आयोगांचे डिस्प्ले बोर्ड हे बंद आहेत. तरी ते नियमित व सुरळीत चालू राहण्याची आवश्यकता
आहे.
७) नागपूर येथील राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोगाचे निर्णय वेळेवर अपलोड केले जात नाहीत व अनेक निर्णय हे अपलोड करण्यात आलेले नाहीत.
८) नागपूर येथील अनेक बिल्डरांनी ग्राहकांकडून फ्लॅट व प्लॉटसाठी, एक रकमी संपूर्ण मोबदला,१० वर्षेपूर्वी घेतला व त्या पैशांमधून बांधलेले फ्लॅट व घेतलेले प्लॉट तिसऱ्याच व्यक्तींना खूप मोठ्या दरामध्ये विकून मुनाफा कमविण्यात येत आहेत. मात्र, सध्याचे नागपूर येथील ग्राहक आयोग फक्त ९ टक्के दराने सदर रक्कम परत करण्याचे आदेश देत आहेत. यामुळे केवळ अर्धाच फ्लॅट किंवा प्लॉट घेणे, ग्राहकांना शक्य होत आहे. तरी, पूर्वीप्रमाणेच बाजारभावाएवढी रक्कम किंवा 18 टक्के दराने घेण्यात आलेला मोबदला परत करण्याचे आदेश देण्याची गरज आहे.
९) वर्ष २०१८ पासूनची जवळपास २०० प्रकरणे, नागपूरचे राज्य ग्राहक आयोगाकडे, ऑब्जेक्शनमध्ये पडून आहेत. उदाहरणार्थ ५० टक्के रक्कम जमा न केलेल्या अपील ऑब्जेक्शनमध्ये पडून आहेत व याबाबीचा विरुद्ध पक्ष गैरफायदा घेत आहे. अपील केलेली आहे व त्यामुळे वसुली प्रकरणे चालू शकत नाही ,अशा हरकती जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे घेत आहेत. अशा स्थितीत ५० टक्के रक्कम अपील करणे पूर्वीच जमा करणे, बंधनकारक असल्याने, त्याशिवाय, सादर केलेल्या आलेल्या अपील, परस्पर, अतितात्काळ खारीज कराव्यात.
१०) प्रत्येक राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोगाने आपला हेल्पलाइन क्रमांक जारी करावा. तसेच ग्राहक सूचनापेटी ग्राहक आयोगाच्या दर्शनी भागी लावावी व त्याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार करून आपले कामकाज ग्राहकाभिमुख करावे.
16:14
११) स्वतः केस लढणाऱ्या ग्राहकांना, आवश्यक तेव्हा ग्राहक निधीमधून, मानधन देऊन, राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोगातर्फे वकील पुरविण्यात यावा, तसेच मध्यस्थांना सुद्धा ग्राहक निधीमधून मानधन देण्यात यावे.
१२) गत २ वर्षांपासून ऑनलाइन फायलिंग बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तथापि, ते आजतागायत, ऑनलाइन सुनावणी मात्र सुरू करण्यात आलेली नाही, ती तातडीने सुरू करण्यात यावी. अन्यथा, तोपावेतो, संपूर्ण केस ऑनलाईन दाखल करण्याची सक्ती असू नये.
