नवी दिल्ली (New Delhi)14 जून:- ‘नीट-यूजी’ २०२४ परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यासह ७ याचिकांवर न्यायालयाने शुक्रवारी एकत्रित सुनावणी करताना नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून त्याचे उत्तर मागितले आहे. यासोबतच पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
नीट-यूजी परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसला आहे, असे निरीक्षण नोंदवितानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ला (एनटीए) नोटीस बजावली. देशभरात घेण्यात आलेल्या ‘नीट-यूजी’ परीक्षेत पेपरफुटी आणि अन्य गैरप्रकार झाल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा घेतली जावी अशी मागणी करत अनेक विद्यार्थी, पालक आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
शिवांगी मिश्रा आणि एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या नऊ अन्य उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उन्हाळी सुट्टीकालीन न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या आरोपावर केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ला उत्तर द्यायला सांगितले. मात्र, एमबीबीएस, बीडीएस आणि इतर वैद्याकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या यशस्वी उमेदवारांचे समुपदेशन थांबवण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांची दखल घेताना, ‘एनटीए’ने जे काम करायचे आहे ते पवित्र आहे, (परीक्षेच्या) पावित्र्याला धक्का बसला आहे, त्यामुळे आम्हाला उत्तरे हवी आहेत, असे न्यायालयाने बजावले. खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’सह बिहार सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. बिहारमध्येही परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले होते. ‘नीट-यूजी’ परीक्षा ५ मे रोजी घेण्यात आली होती, त्याचा निकाल १४ जूनला लागणे अपेक्षित असताना ४ जूनलाच निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी (७२० पैकी ७२०) गुण मिळाले. त्यानंतर परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करण्यात आले.
दरम्यान, एनटीएने सांगितले की, त्यांनी सादर केलेल्या उच्च न्यायालयांमधून सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणे हस्तांतरित करण्याच्या तीन याचिका मागे घेण्याच्या तयारीत आहेत. ५ मे रोजी परीक्षेदरम्यान पेपर देण्यास उशीर झाल्याच्या कारणामुळे १,५६३ विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आले होते. एनटीएच्या वतीने वकिलाने सांगितले की, हा मुद्दा निकाली निघाला आहे आणि ते १३ जूनच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १,५६३ उमेदवारांना दिलेले गुण रद्द करण्याच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देणार आहेत.
केंद्र सरकारनं म्हटलं की, त्यांच्याकडे एकतर फेरपरीक्षा देण्याचा किंवा ग्रेस गुण माफ करण्याचा पर्याय असेल. ही परीक्षा ५ मे रोजी ४७५० केंद्रांवर घेण्यात आली. यात सुमारे २४ लाख उमेदवार सहभागी झाले होते. १४ जून रोजी निकाल जाहीर होणार होता. मात्र मुदतपूर्व छाननीमुळे ४ जून रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. यानंतर वादाला सुरुवात झाली. अनेक विद्यार्थ्यांनी १० जून रोजी दिल्लीत कथित अनियमिततेच्या चौकशीच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं. अनेक शहरांमध्ये आंदोलनं झाली. याप्रकरणी सात उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल झाले.
