मुंबई(Mumbai), १२ जुलै :- राज्याच्या शहरी भागातील नक्षली कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकारने गुरुवारी विधानसभेत विधेयक सादर केले. बेकायदेशीर कृत्य आखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि पाच लाख दंडाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर संघटनेला मदत केल्यास २ वर्षांची शिक्षा किंवा ३ लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली असून प्रतिज्ञापत्रावरतीही पुरावा ग्राह्य धरला जाणार आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई(Shambhuraj Desai) यांनी विधानसभेत शहरी नक्षलवाद रोखणारे विधेयक सादर केले. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिसा या राज्यांच्या धर्तीवर राज्य सरकार नवीन कायदा आणत आहे. शहरात नक्षलवाद फोफावत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलण्यात येत आहे.
कसे आहे स्वरूप विधेयकातील तरतुदीनुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकीत किंवा कृत्यात सहभागी होईल किंवा कोणत्याही संघटनेच्या प्रयोजनार्थ कोणतेही अंशदान देईल अथवा स्वीकारेल किंवा त्यासाठी अभियाचना करील त्यास तीन वर्षापर्यंतच्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा आणि तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना अशा संघटनेच्या कोणत्याही सदस्याला आश्रय देईल अशा दोषी व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयकातील तरतुदीनुसार नक्षलवादी चळवळीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हातभार लावणाऱ्या आणि माओवादी प्रणित संघटनांवर बंदी घालण्याची, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे अशा संघटनांवर कोणतेही कारण न देता बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार असले तरी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सल्लागार मंडळाकडे दाद मागण्याची मुभा संघटनांना असेल. या अधिनियमानुसार सर्व अपराध हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार मंडळ असणार आहे. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी जण सुरक्षा अधिनियम तयार करून ४८ नक्षल आघाडी संघटनांवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र राज्यात यासारखा कायदा नसल्यामुळे अशा संघटना राज्यात सक्रिय आहेत. त्यामुळे इतर नक्षलग्रस्त राज्यांनी केलेल्या जण सुरक्षा अधिनियमाच्या धर्तीवर अशा संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायदा करणे सरकारला आवश्यक वाटते, असेही सरकारने विधेयकात नमूद केले आहे.
