Nagpur(Nagpur) १९ जून :- वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमानुसार २४ आठवड्यांवरील महिला गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या नियमांमध्ये बदल केला आहे. या बदलानंतरही जिल्हा रुग्णालये, पोलिस विभाग अशा महिलांना परवानगीसाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठवीत आहेत.
त्यामुळे, या मार्गदर्शक कार्यप्रणालीतील (एसओपी) नव्या नियमांबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारी काय करत आहेत, यावर चार आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. वर्धा व छिंदवाडा येथील दोन पीडित महिलांनी गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
कारण, याच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३ जून रोजी ‘वैद्यकीय गर्भपात अधिनियमात’ मार्गदर्शक कार्यप्रणाली जारी केली होती. त्यानुसार, त्या-त्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक अशा प्रकरणात वैद्यकीय मंडळ स्थापन करीत यावर निर्णय घेणार आहेत.
त्यामुळे, या पीडित महिलांना उच्च न्यायालयात येण्याची गरज पडणार नाही. या निर्णयाबाबत ४ जून रोजी राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणेने याबाबत राज्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक, महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवीत या नव्या कार्यप्रणालीबाबत माहिती दिली आहे, असेही शासनाने उच्च न्यायालयात नमूद केले होते.
परंतु, पोलिस प्रशासन, जिल्हा रुग्णालये अद्यापही पीडित महिलांना गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचे सल्ले देत आहे. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे, नव्या नियमांबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्य शासनासह सार्वजनिक आरोग्य विभाग,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह पोलिस अधिकारी काय करत आहेत, यावर चार आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्चित केली.
त्या पीडितांना गर्भपाताची परवानगी
या प्रकरणामधील गर्भधारणा झालेली मुलगी ही अल्पवयीन असून तिच्यावर वर्धा जिल्ह्यातील तरुणाने अत्याचार केला होता. तर, दुसरे प्रकरण हे सावनेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील असून पीडित २२ वर्षीय तरुणी ही मध्यप्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय मंडळाने या पीडितांची तपासणी केली. त्यांचा गर्भपात करण्यासाठी त्या वैद्यकीय दृष्ट्या सक्षम असल्याची माहिती आज अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे, न्यायालयाने गर्भपात करण्याचे आदेश दिले.
काय आहे नवी मार्गदर्शक कार्यप्रणाली?
* जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेत वैद्यकीय मंडळाची स्थापना
* मंडळामध्ये स्त्री व प्रसूती रोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, क्ष-किरण तज्ज्ञांसह नऊ जणांचा समावेश
* गर्भ २४ आठवड्यांचा आहे किंवा नाही याची तपासणी मंडळ करेल.
* गर्भपातासाठी सदर महिला वैद्यकीय दृष्ट्या सक्षम आहे किंवा नाही हे देखील तपासेल.
* परवानगी द्यायची किंवा नाही त्यावर तीन दिवसांमध्ये मंडळ निर्णय घेईल.
* परवानगी मिळाल्यास पाच दिवसांच्या कालावधीमध्ये गर्भपात करावा लागेल.
