जालना: मराठा आरक्षणासाठी उपोषणावर असलेले मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी रात्री अखेर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी यशस्वी चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्मय घेतला. त्यांनी सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. मराठा समुदायाला सरसकट आरक्षण देणार असतील तर सरकारला आणखी वेळ देण्यास हरकत नाही, असे ते म्हणाले. दरम्यान, आरक्षण मिळेपर्यंत साखळी उपोषण सुरुच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुरुवारी सायंकाळी राज्याचे मंत्री उदय सामंत आणि धनंजय मुंडे यांच्यासह शिष्टमंडळाने त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर तोडगा निघाला. जरांगे म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहेत. पण, उर्वरित महाराष्ट्राचं काय? आपल्या भाऊबंधूंना देखील आरक्षण मिळायला पाहिजे. सगळ्यांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे. त्यामुळे सरकार आणखी थोडा वेळ मागत असेल तर आपण त्यांना तो देऊ. सरकार मराठा आरक्षण द्यायला तयार झालं आहे. वेळ घ्या, पण सरसकट आरक्षण द्या, असं जरांगे पाटील म्हणाले. सुरुवातीला जरांगे यांनी २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु, शिष्टमंडळाच्या आग्रहावर त्यांनी २ जानेवारीपर्यंत मुदत वाढवून दिली. शिंदे समितीने दोन महिन्यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र वाटायला सुरवात करावी. नात्यातील सर्व व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात यावीत. सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देत आहे. पण, दिलेली ही वेळ शेवटची असेल. यापुढे सरकारला कसलाही वेळ दिला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी मंत्री उदय सामंत, संदीपान भुमरे, बच्चू कडू, धनंजय मुडे इत्यादी नेत्यांनी जरांगे पाटलांशी चर्चा केली. याआधी दोन माजी न्यायमूर्तींनी त्यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांची सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर हिवाळी अधिवेशनातही चर्चा होणार आहे.
