अशोकस्तंभाचा गैरवापर…
सावधान! कठोर कारवाईचा कायदा येतोय…
नवी दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय मानचिन्हांचा, विशेषतः अशोकस्तंभ आदी चिन्हांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा तयार करीत आहे.
राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर तसेच पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची नावे, छायाचित्रे यांचा गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध सध्याच्या कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदीत वाढ करून ५ लक्ष रुपये दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या, दोन वेगवेगळ्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेले दोन वेगवेगळे कायदे एकत्र करून एकाच मंत्रालयांतर्गत कठोर कायदा तयार करण्याचा मुद्दाही विचाराधीन आहे. सध्या, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताचे राज्य चिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा, २००५ आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रतीक आणि नावे (अनुचित वापरास प्रतिबंध) कायदा, १९५० हे कायदे लागू आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, दोन्ही मंत्रालयांमधील चर्चेदरम्यान हा प्रस्ताव समोर आला आहे. खाजगी कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या नावांमध्ये इंडिया, कमिशन, कॉर्पोरेशन, ब्युरो या शब्दांचा वाढता वापर पाहता हा बदल करण्यात येत आहे.
2019 मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने राष्ट्रीय चिन्हांच्या गैरवापरासाठी दिलेल्या शिक्षेत बदल सुचवले होते.
मंत्रालयाने पहिल्यांदाच असे करणाऱ्यांवर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याचवेळी दुसऱ्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांना 5 लाख रुपये दंड आणि 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद सुचवण्यात आली. गृह मंत्रालयाच्या राज्य चिन्ह कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे मंत्रालयाने ही सूचना दिली आहे. कायद्यात 2 वर्षे तुरुंगवास आणि 5000 रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
तर उद्योग मंत्रालयाच्या प्रतीक आणि नावे कायद्यात 500 रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. त्याच वेळी, अलीकडच्या चर्चेत, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने राष्ट्रीय चिन्हांचा गैरवापर (त्याला फौजदारी खटला न मानता) गुन्हेगारी ठरवून दंडाची शिक्षा मर्यादित ठेवावी आणि तुरुंगवासाची शिक्षा न देण्याची सूचना केली आहे.
