मुंबई (Mumbai) :- ओबीसी समाजाच्या बारा मागण्याचे निवेदन ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती ठेऊन शासन निर्णय महिनाभरात काढू, असे आश्वासन ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहे. मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यात येऊ नये या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नागपुरातील संविधान चौकात सहा दिवस साखळी उपोषण केले होते. हे उपोषण सोडविताना सावे यांनी बैठकीत मागण्यांवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या मलबार हिलमधील सह्याद्री शासकीय विश्रामगृहावर मंगळवारी दुपारच्या सुमारास ही बैठक झाली.
या बैठकीला आमदार परिणय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, अशोक जीवतोडे, प्रा. शेषराव येलेकर, शरद वानखेडे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भागरथ, महिला महासंघाच्या ज्योती ढाकणे, गुणेश्वर आरिकर ,सुभाष घाटे, परमेश्वर राऊत , शकील पटेल , सूरज बेलोकर , अंतरवालि सराटीचे उपोषणकर्ते बाळासाहेब दाखने बाबासाहेब बटुळे ,श्रीहरी निर्मळ यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री.ए.बी.धुळाज व इतर विभागाचे सचिव उपस्थित होते.
बैठकीत चर्चा करताना सावे यांनी मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येणार नाही, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थीसंख्या दोनशे करणार, ‘महाज्योती’ला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणार, म्हाडा व सिडकोच्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरिता आरक्षण लागू करणार; व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळार्फत असलेली थेट कर्ज योजनेची मर्यादा १५ लाख रुपये तसेच गहाण खतामध्ये फक्त शेतीची अट शिथील करणार असल्याचेही सावे यांनी सांगितले.
शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अॅड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव देणार, प्रत्येक शहर व तालुकास्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका सुरू करणार, डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करणार, अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के सवलतीवर योजना, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरू करणार आणि तीन वर्षांपासून प्रलंबित फेलोशिप त्वरित अदा करण्याचे आश्वासनही सावे यांनी दिले.
शिष्यवृत्ती, नुकसानभरपाईचा विषय कॅबिनेटमध्ये ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शंभर टक्के शिष्यवृत्ती आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाईचा विषय कॅबिटेनटमध्ये मंजुरी घेऊन मार्गी लावू असेही सांगितले.
