सुनील कुहीकर
नागपूर
लोकसभा निवडणुकीचे जवळपास संपूर्ण देशभरातील निकाल एव्हाना जाहीर झाले आहेत. चारसो पारचा दावा फोल ठरवत, जवळजवळ हातून निसटते की काय अशी परिस्थिती निर्माण करत सत्ता पुन्हा भाजपाच्या पारड्यात टाकण्याचा भारतीय मतदारांचा कौल जगजाहीर झाला आहे. गेल्या दोन सत्रांतील सत्तेने एक प्रकारचा उन्माद सत्ताधारी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमधे, त्याहीपेक्षा संघ परिवारातील त्यांच्या समर्थकांमध्ये निर्माण झाला होता. कधी नव्हे एवढी त्यांची मुजोरी विविध पातळींवर बघायला मिळत राहिली. (Lok Sabha Election Results) कुठेतरी मोदींच्या कामाला, उद्दिष्टांना, मोहिमेला छेद देण्यात या मुजोरीने मोठी भूमिका बजावली. दुसरीकडे, सत्तेसाठी वाट्टेल त्याला सोबत घेण्याचा उपद्व्याप देखील महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अंगलट आला आहे. शरद पवारांच्या मराठा आंदोलनाच्या खेळीचे गांभीर्य भाजपाच्या अनुभवी नेत्यांच्या ध्यानात आले नसेल तर, तो त्यांच्या एकूणच राजकीय चातुर्याचा पराभव आहे असे मानले पाहिजे. कर्नाटक असो वा महाराष्ट्र, फोडाफोडीचे राजकारण नेत्यांना भलेही चालत असेल, त्यांच्या राजकारणाची ती भलेही गरज असेल, पण सर्वसामान्य जनतेला ते अजिबात आवडलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ईडी व अन्य सरकारी संस्थांच्या वापरातून विरोधकांवर अंकुश ठेवण्याचे राजकारण काॅंग्रेसच्या काळात झाले नाही असे नाही. पण तेव्हा लोक अशिक्षित होते. काॅंग्रेसचा जबरदस्त पगडा जनमानसावर होता. त्यामुळे तेव्हा त्यांनी काहीही केले तरी खपून जायचे. आता परिस्थिती बदलली आहे. कोणी काहीही केले तरी खपून जाण्याचा काळ संपला आहे. मोदींची अकड, मुजोरी, ॲटीट्युट एका मर्यादेपर्यंत लोकांना भावला. त्यानंतर मात्र तो टिंगलटवाळीचा विषय झाला. ‘गांधींना जग त्यांच्यावर चित्रपट तयार झाल्यानंतर ओळखू लागले’, अशी हास्यास्पद विधाने असोत वा मग, ‘लहानपणी आमच्या घरीही ईद साजरी व्हायची’ या सारखी बालीश बडबड असो, लोकांना मूर्ख बनवणे इतकेही सोपे राहिलेले नाही, हे पंतप्रधानांच्या सल्लागारांनी आता ध्यानात घेतले पाहिजे.
सलग दहा वर्षे सरकार चालवल्यानंतर भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या, विविध सामाजिक रचनेच्या, वेगवेगळ्या भाषा-संस्कृतीच्या देशात तिसऱ्यांदा सत्ता पुनर्स्थापित करणे इतके सोपे नसते. पंडित नेहरूंनंतर, इंदिरा गांधींसह आजवर कुणालाही हे कसब सिद्ध करता आले नाही, तो चमत्कार नरेंद्र मोदी यांनी सिद्ध केलाय्, याबद्दल त्यांचे कौतुकच व्हायला हवे. पण, लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकांची एका मर्यादेपलीकडे गळचेपी केलेली-झालेली कुणालाच चालत नाही. आवडत तर अजिबात नाही. पुढील सत्रात सरकारचा कारभार चालवताना या बाबींची नोंद ठेवली जाणे गरजेचे आहे.
शिवाय, भाजपाची आता काॅंग्रेस झाली असल्याचे जे निरीक्षण देशभरात नोंदवले जात आहे, त्याचा संदर्भ लक्षात घेतला जाणे गरजेचे आहे. आपल्याच पक्षातील नेत्यांना अडचणीचे ठरणारे राजकारण करणे, पाडापाडीचे गेम खेळणे, एकमेकांविरुद्ध कारस्थानं करणे, गटबाजी… हे एकेकाळी काॅंग्रेसमधे घडायचे. दुर्दैवाने ते आता भाजपा मधेही घडू लागले आहे. नागपूर, चंद्रपूर ही त्याची उदाहरणे आहेत. अजित पवारांना सोबत घेतल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात निवडणूक जिंकता येईल, हा नेत्यांचा होरा जनतेने खोटा ठरवला. कारण भाजपा नेत्यांनी फक्त अजित पवारांचीच ताकद लक्षात घेतली. जनतेची ताकद त्यांच्या खिजगणतीतही नव्हती. कारण जनतेला त्यांनी गृहीत धरले होते… यंदाच्या निवडणुकीत किती मराठ्यांनी मतदान केंद्रावर जाण्याचे टाळले, याचा एकदा अंदाज घ्या, किती लोकांनी मतदान केंद्रावर जाऊन नोटा पुढचे बटण दाबले याचे एकवार मोजमाप करा, लोकांच्या मनातला रोष लक्षात येईल. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेली धग ध्यानात न येणारी शासकीय व पक्षीय यंत्रणा, मोदी-शहांची स्वतंत्र टीम, या आघाडीवर तरी कुचकामी ठरली असेच म्हणावे लागेल. ३७० कलमापासून तर राममंदिरापर्यंतचे जनतेच्या मनातले सारे विषय हाताळले गेले तरी शेतकरी रडवेलाच राहिला, हे कोडं सोडवण्याची गरज ध्यानातच राहिली नाही कुणाच्या. (Lok Sabha Election Results)
सर्व आलबेल असल्याचा रिपोर्ट देत राहिले खालचे लोक वरच्यांना. अशा स्थितीत भाजपाला पक्ष म्हणून गतवेळचा आकडा गाठता न येणे, वाराणसीच्या मतमोजणीत सुरुवातीला पंतप्रधान मागे राहणे, पोस्टल मतांच्या मोजणीत देशाच्या पंतप्रधानांना अर्ध्यापेक्षा कमी मतं मिळणे, पाडापाडीच्या आपसी राजकारणात काही जागा हातून निसटणे, हे योग्य आहे का, याचा बोध झाला तरच, अन्यथा वरिष्ठ नेत्यांनी आजच २०२९ च्या निवडणुकीची तयारी सुरू करायची आणि पक्षाच्या खालच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या वर्तनाने त्यावर पाणी फेरायचे…शिवाय आज कार्पोरेट कल्चरवर आलेल्या भाजपाची तोवर संपूर्ण काॅंग्रेस झालेली असेल, ते वेगळेच!
तसे तर आजच भाजपाची काँग्रेस झाली आहे़ नेत्यांचा जयजयकार करणारी व्यापाऱ्यांची फौज पक्षातील खऱ्या कार्यकर्त्यांना बेमालूमपणे बाजूला सारून जाते, नेत्यांच्या सभोवताल फिरणाऱ्या चमच्यांची दखल नको तितकी घेतली जाऊ लागली आहे़. कधीकाळच्या या कॅडरबेस्ड पार्टीत नेत्यांची भाषणं ऐकायला कार्यकर्ते उरलेलेच नाहीत़. त्यातील प्रत्येकाचा नेता झाला आहे़. भाषणं ऐकायला भाडोत्री जनता पैसे देऊन आणली तर तेवढ्या पुरती गर्दी नक्कीच जमेल, पण पक्षाचं काम कसे उभे राहील? दुर्देवाने पक्षाची कार्पोरेट कार्यालये सुरू करणाऱ्यांना या वास्तवाचे भान राहिलेले नाही, हेच या निवडणूक निकालांनी स्पष्ट केले आहे़.
