एसईबीसी मराठा आरक्षण Maratha Reservation रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटीव्ह पिटीशन मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारली असून 24 जानेवारी 2024 रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.यात राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाची बाजू मांडण्यासाठी नामवंत विधिज्ञांची फौज उभी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी मविआ सरकार काळात मराठा समाजाच्या बाजूची जी माहिती,तथ्ये,तपशील न्यायालयासमोर मांडला गेला नव्हता तो या पिटीशनच्या माध्यमातून प्रभावीपणे मांडण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे,त्यासाठी या प्रकरणी ओपन कोर्ट हिअरिंग व्हावं अशी आग्रही विनंती सरकारकडून मा.न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे एसईबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित झाल्यास मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकेल व राज्यातील सामाजिक स्वास्थ्यही अबाधित राहील.
नुकताच एमपीएससीच्या SEBC to EWS उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीचा अतिशय अवघड असलेला मुंबई उच्च न्यायालयातील लढा राज्य सरकारने जिंकला आहे.यात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांची सकारात्मकता, प्रामाणिकता व प्रत्येक विषय गांभीर्याने आणि पूर्ण क्षमतेने हाताळण्याची त्यांची हातोटी कामाला आली.यामुळे एमपीएससीच्या थेट जवळपास 500 व इतर साडेतीन ते चार हजार उमेदवारांना नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अशीच लढाई क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातही करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार आणि मानस वेळोवेळी दिसतो आहे.अर्थात क्युरेटिव्ह पिटीशन मध्ये न्याय मिळणे ही दुर्मिळातली दुर्मिळ बाब आहे.मात्र मराठा समाजाच्या बाजूने मेरीट चांगले आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व राज्य सरकार याबाबतीत पूर्ण आशावादी आहे.
