
दहावी, बारावी च्या परिक्षा सुरु होत असुन जे विद्यार्थ्यां कॉपी करतांना आढळून येतील त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने निर्गमित केलेले आहे. या आदेशास आमचा सक्त विरोध असुन आम्ही कॉपी करण्यांचे समर्थन करत नाही. परंतु, या वयात कोणाकडुन कळत नकळत चुक घडल्यास त्याचे वर फौजदारी कारवाई करुन त्याचे आयुष्य बदबाद करण्याचे काम जे आपल्या शासनातर्फे हाती घेतलेले आहे, त्याला आमचा तिव्र विरोध आहे.
आज या वयातील मुलं मुली हे भारताचे भविष्य मानले जातात आणि त्यांच्यावर या वयात कळत नकळत झालेल्या चुकीमुळे फौजदारी कारवाई झाल्यास त्यांच्या भविष्यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण होईल. चुकीच्या गोष्टीला शिक्षा मिळणे गरजेचे असते. परंतु, ती चुक सुधारण्याची संधी न देता अशा प्रकारे भवितव्य अंधारात घालण्याचा आदेश हा निश्वितच अन्याय कारक आहे.
त्यामुळे आपणास या निवेदनाव्दारे कळविण्यात येते की, शासनाने कॉपी करण्या-या विदयार्थ्यांवर फौजदारी करण्याचा आदेश हा त्वरीत रद्द करण्यात यावा या आशयाचे निवेदन आज महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष अभिजित नानवटकर यांच्या नेतृत्वात डॉ पंकज आशिया जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना देण्यात आले
















