नागपूर : काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच १० लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. (Maharashtra Congress leader Sunil Kedar sentenced to five years fine of rs 10 lakhs)
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात दोषी आढळून आलेले काँग्रेस नेते व आमदार सुनील केदार यांना ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी सुनिल केदार यांच्यासह दोषी ठरलेल्या इतर आरोपींनाही ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. न्यायालयाने केदारांसह एकूण सहा जणांना या घोटाळ्यात दोषी ठरविले होते. यात तत्कालीन बँक महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, मुख्य रोखे दलाल केतन सेठसह इतरांचा समावेश होता. या शिक्षेमुळे केदार यांच्या निवडणूक लढण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायालयाने केदार यांना दोषी ठरविल्यावर त्यांना सौम्य शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांच्या वकीलांनी केली. ते लोकप्रतिनिधी असल्याचा युक्तिवाद त्यासाठी करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने तो धुडकावून लावला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००१-२००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. न्यायालयाने या प्रकरणात केदारांसह एकूण सहा आरोपींना दोषी ठरविताना तीन आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तताही केली आहे. आरोपींना दहा लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. शिक्षा सुनावली जाणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
