राज्यात यापुढे M सँड धोरण, सरकारी बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळू वापरणार
Maharashtra Cabinet Decision : राज्यात यापुढे सार्वजनिक बांधकामासाठी नदीपात्रातील वाळू न वापरता कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मुंबई (mumbai) : राज्यात एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळूबाबत धोरण आणण्यात येणार असून त्यावर पुढच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाणार आहे अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यापुढे राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्यात येणार आहे आणि त्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेण्यात आल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यात वाळूची जुनी डेपो पद्धत बंद
वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. यापुढे आता नदी विभागासाठी दोन वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे.
घरकुलासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत
घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. जनतेची जेवढी मागणी आहे तेवढी वाळू उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
मोठ्या प्रकल्पातून वाळू उपसा करणार
जलसिंचनाच्या मोठे प्रकल्पामध्ये असलेली वाळू उपसा करण्यात येईल आणि धरणांची क्षमता वाढवली जाणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर सध्या झीरो रॉयल्टी दिली जाते. त्यावरही चर्चा झाली आहे.
Maharashtra M Sand Policy : राज्यात एम सँड धोरण
राज्यात यापुढे एम सँड धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार येत्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व सरकारी, सार्वजनिक बांधकामं असतील त्या ठिकाणी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. यापुढे सरकारी बांधकामासाठी नदी पात्रातील वाळू वापरण्यात येणार नाही. कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये 50 एम सँड क्रशर निर्मित करण्यात येणार आहे.
Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
1) नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार (नगर विकास).
2) राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर (महसूल).
3) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार (गृहनिर्माण).
4) वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्श नगर (वरळी) या दोन म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींचा C&DA मार्फत एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय (गृहनिर्माण).
5) सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना-2025 (महसूल).
6) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन).
7) खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व खाजगी अनुदानित युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने एक व दोन लाभांची ‘सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये).
8) शासकीय आयुर्वेद / होमिओपॅथी / युनानी / योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये).
9) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा (ग्रामविकास).
