नागपूर NAGPUR – पश्चिम विदर्भातील हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सिंचन प्रकल्पाच्या नावाखाली भूसंपादन केले असून सरकारने शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करण्याचे उद्देशाने सहा जून 2006 ला एक परिपत्रक खरेदी पद्धतीने अत्यंत कवडीमोल दराने शेतकऱ्यांच्या घटना दत्त संविधानिक अधिकाराचे म्हणून करून सरकारने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत सावकारी वृत्ती ठेवून व त्यांचे न्यायालयात जाण्याचे अधिकार गोठवले आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारी धोरणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत आणि त्यांचे प्रमाणपत्र तिसरे पिढीला हस्तांतरण झाले असून त्यांना नोकरी मिळालेली नाही. ज्यांच्या जमिनी सिंचनासाठी घेतल्या आहेत त्यांना वाढीव मदत द्यावी व या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यावी या प्रमुख मागण्यांसाठी हिवाळी अधिवेशन निमित्ताने विधानभवनावर बुधवारी प्रकल्पग्रस्तांचा लॉंग मार्च काढण्यात आला. नितीन मलमकर, बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघटना अध्यक्ष यांनी नेतृत्व केले.
Related posts:
