मुंबई : राज्यात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर, राज्य सरकारने मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीस गती दिली आहे. याअंतर्गत, सर्व सरकारी, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे तसेच शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत संवाद साधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांनी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीतच संवाद साधावा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मराठी न वापरल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मान्यता दिली होती. मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषा धोरण जाहीर केले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. याअंतर्गत, प्रशासनात मराठीचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत.
या निर्णयानुसार, परदेशी किंवा राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्तींव्यतिरिक्त सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत संभाषण करणे सक्तीचे राहील. तसेच, कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्पष्ट सूचना देणारे फलक लावणे बंधनकारक असेल. जर कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारी मराठीत संवाद साधत नसेल आणि त्याविषयी तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित विभागप्रमुख त्या तक्रारीची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतील.
प्रशासनातील सर्व दस्तऐवज मराठीतच असणार
मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी प्रशासनातील सर्व प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश आणि संदेशवहन मराठीतच असतील. तसेच, कार्यालयीन सादरीकरणे आणि संकेतस्थळेही मराठीत उपलब्ध असणे अनिवार्य असेल.
राज्य सरकारने खरेदी करणाऱ्या सर्व संगणकांच्या कळफलकावर (keyboard) रोमन लिपीसोबत मराठी अक्षरांनाही स्थान द्यावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्येही मराठी बंधनकारक
मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समित्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार, राज्यातील सर्व केंद्र सरकारी कार्यालये, बँका आणि इतर संस्थांमध्ये दर्शनी फलक, अधिकाऱ्यांची नावे, अर्ज-नमुने हे मराठीत असणे बंधनकारक असेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनाला अधिक चालना मिळणार असून, सरकारी व्यवहारात मराठीचा प्रभाव वाढणार आहे.
