अमेरिकन मांसाहारी दुधामुळे भारतावर टॅरिफ; कॅनडात 300 टक्क्यांपर्यंत कर

अमेरिकेने भारतावर सर्वाधिक 50 टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू होत्या, ज्या अयशस्वी झाल्या. यामागील मोठे कारण म्हणजे शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत अमेरिकेशी तडजोड करण्यास भारताचा नकार. तथापि, भारतासह 5 देश आहेत ज्यांनी शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांबाबत ट्रम्प (Donald Trump) सरकारशी कोणताही करार केला नाही. या देशांमध्ये भारत, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, स्वित्झर्लंड आणि आइसलँड सारखे देश आहेत.

अमेरिकेला दूध, चीज, तूप यासारखे दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आयात करण्याची परवानगी हवी आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि कोट्यवधी लहान शेतकरी या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. भारत सरकारला भीती आहे की जर अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ भारतात आले तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. याशिवाय धार्मिक भावना देखील गुंतलेल्या आहेत. अमेरिकेत, जनावरांच्या हाडांपासून बनवलेले एंजाइम (जसे की रेनेट) गायींच्या अन्नात चांगले पोषण मिळावे म्हणून जोडले जातात. भारत अशा गायींच्या दुधाला ‘नॉन-व्हेज मिल्क’ म्हणजेच मांसाहारी दूध मानतो.

यासोबतच, अमेरिकेला असे वाटते की गहू, तांदूळ, सोयाबीन, मका आणि सफरचंद, द्राक्षे इत्यादी फळे भारतीय बाजारात कमी करात विकता येतील. भारताने यावरील आयात शुल्क कमी करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. त्याच वेळी, भारत आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी यावर जास्त कर लादतो, जेणेकरून भारतीय शेतकऱ्यांना स्वस्त आयातीचा फटका बसू नये. अमेरिका भारतात जीएमओ पिके विकण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु भारत सरकार आणि शेतकरी संघटना त्याचा तीव्र विरोध करत आहे.