आपल्या आघाडीला ‘इंडियन नॅशनल डेमोक्रेटिक इन्क्ल्युजीव अलायन्स’ असे लांबलचक नाव देणार्या इंडी आघाडीच्या चार बैठकी आटोपल्या असल्या तरी तिचा आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ काही संपत नाही असे मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या तिच्या आणखी एका बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नाही तर या बैठकीने मतभेदांच्या ठिणगीचे उदघाटनही केले.इतक्या बैठकी होऊनही ही आघाडी अद्याप आपल्या समन्वयकाची देखील निवड करू शकली नाही तोच इकडे मंगळवारच्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यानी पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून मल्लिकार्जुन खरगे यांचे नाव सुचवून आणि केजरीवालानी त्यास लगेच अनुमोदन देऊन आणि त्यांचे अनुमोदन पूर्ण होत नाही तोच खरगे पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीतून मोकळेही झाले.अर्थात ममतादिदीना खरगेना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी देण्यात यत्किंचितही रूची नाही.त्याना फक्त राहुल गांधींच्या प्रस्तावित उमेदवारीला विरोध करायचा होता.तो त्यानी त्या पध्दतीने नोंदविला.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानपदाची उमेदवारी नाकारतानाच आघाडीचे समन्वयकपद स्वीकारण्याची तयारी खरगे यानी दर्शविली होती पण त्याना कुणीही अनुमोदन दिले नाही.अशा रीतीने खरगे यांच्या हातातून बैलही गेला आणि झोपाही गेला. त्याच्या भरपाईसाठी बैठकीच्या शेवटी होणार्या पत्रकार परिषदेची सूत्रे खरगे यांच्या हाती आली असता समन्वयकपदाचे दावेदार नितीशकुमार, लालुप्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी प्रभृती नेते निघूनही गेले होते.विरोधी ऐक्यासाठी तिळतिळ झटणारे ‘जाणते’ नेते शरद पवार यांची उपस्थिती तर बैठकीत जाणवलीही नाही.
मुळात मंगळवारच्या बैठकीला विशिष्ट कार्यक्रमपत्रिकाच नव्हती. बरेच दिवसात बैठक झाली नाही म्हणून ही बैठक होती.तिचा वरीलप्रमाणे बोर्या वाजला.
आघाडीचे नेतृत्व कोणत्या पक्षाकडे असावे यातच तिचे गाडे अडले आहे.नितीशकुमारानीच पुढाकार घेतल्याने समन्वयकपद आपल्याकडे असावे असे त्याना वाटणे स्वाभाविक असले तरी काॅग्रेसला ते मान्य नाही.ते आपल्याकडे असावे असे काॅग्रेसला वाटते व ती भावनाच खरगे यानी अनवधानाने का होईना, काल व्यक्त केली. पण तो विषयही तर्कसंगत शेवटाला गेला नाही.आता आघाडी पहिल्या बैठकीपर्यंत मागे गेली आहे.
मंगळवारच्या बैठकीत जागावाटपाचा विषयही अर्धवटच राहिला.जागावाटप प्रथम राज्यपातळीवर व्हावे असे सूतोवाच झाले पण ते तेथेच रखडले.त्याचा ठोस निर्णयच झाला नाही. एवढेही करून जागावाटप राज्यपातळीवर झालेच तर आघाडीच्या ‘इंडिया ‘ या नावाला अर्थच उरणार नाही.कारण राज्यपातळीवर जागावाटप झाले तर त्यात केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यात डावे पक्ष राहूच शकणार नाहीत.उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये काॅग्रेसला अपेक्षित जागा मिळूच शकणार नाहीत.महाराष्ट्रात तिन्ही पक्षाना समान जागा द्यायच्या झाल्यास काॅग्रेस सोळा जागांवर समाधान मानूच शकणार नाही. अशा अवस्थेत आघाडीचे भवितव्य काय, हे कळायला कुणा ज्योतिष्याची गरजच राहणार नाही, असे चित्र मात्र मंगळवारच्या बैठकीनंतर तयार झालेले दिसते.
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
