देशातील मागास राज्यांचा  विकसीत राज्यांवर भार!

भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता सात दशके झाली आणि आजही आपण “विकसनशील” या संज्ञेपासून बाहेर पडलेलो नाही, याचं एक मूलभूत कारण म्हणजे देशांतर्गत असमान प्रगती. जरी काही राज्यांनी औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केली असली, तरी उत्तर भारतातील अनेक राज्यं अजूनही मागासलेली, विस्कटलेली आणि बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकलेली आहेत. विशेषतः मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तरप्रदेश आणि बिहार ही चार राज्यं भारताच्या एकूण प्रगतीच्या रथाला जणू ओढून धरून आहेत.

जेव्हा देशात भाषा, संस्कृती किंवा प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा उफाळतो, तेव्हा सगळ्यांच्या तोंडावर चर्चा होते दक्षिण भारतातील भाषा धोरणांची, महाराष्ट्रातील अस्मितेची, कर्नाटकमधील स्थानिक रोजगारावरील आरक्षणाची. पण भारताच्या मुख्य समस्या जिथून उगम पावतात त्या उत्तर भारतीय मैदानांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेकडे मात्र फारसे कोणी लक्ष देत नाही. हे राज्य म्हणजे जणू एक अस्वस्थ, उदासीन, व्यवस्थेच्या सीमांवर जगणारा भारत आहे – जिथं लोकसंख्येचा विस्फोट, शिक्षणाचं अपयश, महिला अत्याचार, जातीय विद्वेष, बेरोजगारी, कृषी संकटं आणि मूलभूत नागरी सोयींचा अभाव यांचा एक विळखा निर्माण झाला आहे.

१. अनियंत्रित लोकसंख्या वाढ – स्फोटक संकट

उत्तरप्रदेश आणि बिहार ही भारतातील दोन सर्वात मोठ्या लोकसंख्येची राज्यं आहेत. विशेष म्हणजे केवळ जागेचा विचार केला, तर या राज्यांतील लोकसंख्या काही देशांपेक्षा जास्त आहे. उत्तरप्रदेश एकटं काही देशांची लोकसंख्येला गाठू पाहतंय आणि बिहार तर आकाराने लहान असूनही सघनतेने जगातील सर्वाधिक दाट लोकवस्ती असलेलं क्षेत्र बनलं आहे. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेली सामाजिक व नागरी पायाभूत सुविधा तयार करण्यात ही राज्यं सपशेल अपयशी ठरली आहेत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, स्वच्छता या मूलभूत बाबींसाठी इतक्या मोठ्या लोकसमूहाला सुविधा पुरवणं राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेर गेलं आहे.

लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदे, जनजागृती व योजनांची फारशी अंमलबजावणी झाली नाही. याउलट, काही राजकीय नेते आणि धार्मिक संघटना लोकसंख्या वाढीला धर्माच्या नजरेतून पाहून ते अधिकच चिघळवत आहेत. या राज्यांतील लोकसंख्येचा ओघ देशाच्या इतर भागात, विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आणि दक्षिणेकडील राज्यांकडे स्थलांतराच्या रूपात येतो. परिणामी तिथे स्थानिकांसाठी स्पर्धा वाढते, सामाजिक व आर्थिक तणाव निर्माण होतो, आणि स्थानिक अस्मितेचे प्रश्न उभे राहतात.

२. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा

उत्तर भारतातील समाजव्यवस्था अजूनही जातीयतेच्या, अंधश्रद्धेच्या, पुरुषसत्ताकतेच्या आणि रूढींच्या खिळांमध्ये अडकलेली आहे. मुलींच्या शिक्षणाबाबत असलेला उदासीन दृष्टिकोन, लवकर विवाह, बालमजुरी, महिलांवरील अत्याचार हे इथले दैनंदिन प्रश्न आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर शिक्षणाच्या गुणात्मक सुधारणा होत असल्या तरी उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये अजूनही प्राथमिक शिक्षणाच्या पायऱ्याही पूर्ण न झालेली मुलं मोठ्या प्रमाणावर आहेत.

यामुळे हे तरुण पुढे जाऊन बेरोजगार होतात, शिक्षणाच्या अभावामुळे स्पर्धेच्या युगात टिकत नाहीत आणि नंतर तेच समाजात अस्वस्थता, गुन्हेगारी, आणि हिंसाचाराचं मूळ बनतात. शिक्षणाचा अभाव हा केवळ व्यक्तीच्या भविष्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी धोका निर्माण करणारा आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण भारताचं शैक्षणिक पातळीवर राष्ट्रीय सरासरी घसरते आणि जगाच्या तुलनेत आपण मागे पडतो.

३. आर्थिक विकासाचा अभाव व श्रमविरोधी वातावरण

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, बिहार आणि उत्तरप्रदेश ही राज्यं प्रामुख्याने कृषीप्रधान असूनही, शेतीतील संकटं आणि तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे ही शेती आत्मनिर्भर बनू शकलेली नाही. पर्जन्यावर अवलंबून असलेली शेती, जमिनीच्या मालकीवरून होणारे वाद, दलालांच्या गोठात अडकलेले शेतकरी हे चित्र इथे नेहमीच दिसतं. उद्योगधंदे उभे राहावेत यासाठी लागणाऱ्या स्थैर्यपूर्ण धोरणांचा आणि गुंतवणूकस्नेही वातावरणाचा येथे अभाव आहे.

उलट परिस्थिती अशी आहे की, हे राज्य अनेक वेळा व्यापार, उद्योग किंवा आर्थिक सुधारणांच्या विरोधात भूमिका घेतात. श्रम कायद्यांतील सुधारणांनाही स्थानिक राजकारणामुळे अडथळे येतात. परिणामी गुंतवणूकदार पश्चिम व दक्षिण भारतातील प्रगत राज्यांकडे वळतात. केवळ केंद्र सरकारकडून योजना, अनुदानं, वा योजना मिळवल्याने आर्थिक विकास घडतो असं नाही – त्यासाठी स्थानिक पातळीवर नियोजन, अंमलबजावणी आणि जनतेचा सकारात्मक दृष्टिकोन असणं अत्यावश्यक असतं.

४. स्थलांतर आणि इतर राज्यांवरील भार

या मागासलेल्या राज्यांमधून दरवर्षी लाखो लोक रोजगाराच्या शोधात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू आणि दिल्लीसारख्या प्रगत राज्यांकडे स्थलांतर करतात. या स्थलांतराने स्वाभाविकच तिथल्या नागरी सुविधा, पायाभूत रचना आणि सामाजिक समतोलावर ताण येतो. मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, सूरत, चेन्नई ही शहरं स्थलांतरित मजुरांच्या लोंढ्यांमुळे आधीच कोसळण्याच्या मार्गावर आहेत.

हे स्थलांतर एवढं प्रचंड प्रमाणावर आहे की आता स्थानिक जनतेला त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. भाषा, नोकरी, शिक्षण, आरक्षण या विषयांवर स्थानिक अस्मिता उभी राहते. जेव्हा एकाच समाजात बाहेरून आलेली आणि स्थानिक माणसं एकाच संसाधनासाठी स्पर्धा करतात, तेव्हा ते संघर्षाच्या उंबरठ्यावर नेतं. महाराष्ट्रात असो वा तामिळनाडूमधील स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याची मागणी – या सर्वांच्या मुळाशी ही या राज्यातून होणा-या स्थलांतराची अतिरेकी समस्या आहे.

५. राजकीय अस्थैर्य आणि गुन्हेगारी

उत्तर भारतातील या राज्यांमध्ये राजकारण म्हणजे सत्तेचा खेळ जिथं विकास नव्हे तर जातीय समीकरण, गुन्हेगारीकरण, आणि प्रलोभनांचं राजकारण चालतं. उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय विभाजन आणि बाहुबलावर मत मागणं हे सामान्य दृश्य आहे. अशा परिस्थितीत वास्तविक विकास, आरोग्य, शिक्षण, आणि रोजगार या मुद्यांवर चर्चा होतच नाही.

या भागात गुन्हेगारी राजकारणाशी इतकी मिसळलेली आहे की काही ठिकाणी गुंड म्हणजेच आमदार किंवा खासदार असतात. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले लोक समाजावर काय नियंत्रण ठेवणार? या राज्यांचं हे अस्थिर राजकारण केवळ स्थानिक जनतेचं नुकसान करत नाही, तर संपूर्ण देशाच्या संसदीय सभांमध्ये गोंधळ घालून राष्ट्रीय धोरणांना भेसूर करतं.

६. प्रगत राज्यांवरचा अन्यायकारक भार

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि तेलंगणासारख्या राज्यांनी आपल्या पायावर उभं राहून महसूल निर्माण केला आहे. पण केंद्र सरकारच्या विभाजन धोरणांमुळे हा महसूल मोठ्या प्रमाणावर मागासलेल्या राज्यांच्या वाट्याला जातो. “वन नेशन”च्या नावाखाली जीएसटीने राज्यांचा स्वतंत्र उत्पन्नावरचा अधिकार कमी केला आहे. प्रगत राज्यांची मेहनत आणि त्यांच्या लोकसंख्येचा बोजा न पेलवता इतरांच्या गैरजबाबदारीला हातभार लावावा लागतो.

म्हणूनच, काही सडकी आंबे जसे एकटेच संपूर्ण आंब्याची पेटी खराब करतात, तसंच ही मागासलेली राज्यं प्रगत राज्यांच्या प्रगतीवर खीळ घालत आहेत. फक्त आकड्यांच्या मदतीनं केंद्रीय योजना राबवणं उपयोगाचं नाही, तर या राज्यांचं संपूर्ण सामाजिक पुनर्रचना करणं हे केंद्र सरकारचं सर्वोच्च धोरण बनायला हवं.

भारतात आज जिथे आपण डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी असे मोठमोठे स्वप्नं पाहत आहोत, तिथे या स्वप्नांना पाय घालणारी हीच उत्तर भारतीय मैदानांतील अकार्यक्षमता आहे. देशातील प्रगतीचं चित्र एकसंध, समतोल आणि सर्वसमावेशक असावं लागतं – केवळ काही राज्यं झपाट्याने धावत राहिली आणि काही पाठमोरी राहिली, तर संपूर्ण देश एकाच गाडीतील वेगवेगळ्या चाकांसारखा गडबडीत सापडेल.

उत्तर भारतातील मागासलेल्या राज्यांचं मूळतः राजकीय, सामाजिक आणि मानसिक पुनर्रचना करूनच या देशाची एकसंध प्रगती शक्य आहे. नाहीतर प्रगत राज्यांनी केवळ भार वाहत राहायचं आणि इतरांनी फक्त आश्वासनं/केंन्द्र सरकारची खैरात घेत राहायची – ही स्थिती देशाला संपन्नतेकडे नव्हे, तर अराजकतेकडे घेऊन जाईल.

या प्रश्नावर उघड आणि स्पष्ट संवाद हवा – कारण भारत एकसंध राहावयाचा असेल, तर त्याच्या सर्व भागांना सक्षम करणं हीच खरी राष्ट्रसेवा आहे.

अनिरुद्ध राम निमखेडकर

९९७०८३५७२४.